चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट करेगा बिहार के निवेश प्रस्तावों का सर्वे

चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट करेगा बिहार के निवेश प्रस्तावों का सर्वे 79 उद्योंगों में अाये तो 100 देशी-विदेशी निवेश के प्रस्ताव, किंतु निवेश हुए महज 37 उद्योगों में! राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की सहमति के बावजूद बिहार के उद्योगों में नहीं हो रहे देशी-विदेशी निवेश उद्योग महाप्रबंधकों को मिला देशी-विदेशी निवेश का स्ट्राइक-रेट 50 प्रतिशत करने का टास्क संवाददाता, पटना बिहार के विभिन्न उद्योगों में निवेश के प्रस्ताव तो थोक भाव में आये जरूर, पर धरातल पर निवेश नजर नहीं आया. बिहार में 79 उद्योगों में अाये तो 100 देशी-विदेशी निवेश के प्रस्ताव, पर निवेश हुए महज 37 उद्योगों में ! उद्योगों में निवेश की रफ्तार अत्यंत धीमी होने के कारण मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने भी गंभीर चनता जतायी है. उन्होंने निवेश संबंधी तमाम पुराने प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाल कर नये सिरे से निवेशकों को अमंत्रित करने का निर्देश दिया है. यही नहीं, बिहार में निवेश प्रस्तावों का चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट से सर्वे कराने का निर्णय भी लिया गया है. बिहार के विभिन्न उद्योगों में देशी-विदेशी निवेश को बढ़ावा देने अौर इसकी सहमति प्रदान करने के लिए सूबे में बजाप्ता राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद गठित है. प्रोत्साहन पर्षद से बिहार के उद्योगों में देशी-विदेशी निवेशों की इस हर सैकड़ों की संख्या में सहमति भी दी जा रही है, किंतु सहमति के बावजूद सूबे के उद्योंगों में निवेश न के बराबर हो रहे हैं. पर्षद की सहमति के बावजूद बिहार के उद्योगों में निवेश न बढने से उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में उद्योग निदेशक व जिला उद्योग महाप्रबंधकों नें गंभीर चिंता जतायी है. समीक्षा बैठक में उद्योग निदेशक नें सभी जिला उद्योग महा प्रबंधकों को पर्षद की सहमति प्राप्त प्रस्तावों का स्ट्राइक-रेट किसी भी हाल में 50 प्रतिशत से कम न हो, इस पर विशेष नजर रखने को कहा है. बिहार में निवेश प्रस्ताव धरातल पर क्यों नहीं उतर रहें, उद्योग विभाग ने चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट से इसका सर्वे कराने का निर्णय लिया है. मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट बिहार में निवेश के प्रस्ताव धरातल पर क्यों नहीं उतर रहें, उसकी एक-एक मामलों की पड़लात करेगा. यही नहीं, सूबे की इंडस्ट्री में देशी-विदेशी निवेश और कैसे बढ़े, इस संबंध में चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट सुझाव भी देगा. मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट को मार्च, 2015 के पहले सर्वे रिपोर्ट देने को कहा गया है.