यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट देने पर ही वश्विवद्यिालयों को मिलेगा ग्रांट

यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट देने पर ही विश्वविद्यालयों को मिलेगा ग्रांटवित्त विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को लौटायानवंबर 2015 से फरवरी 2016 तक वेतन-पेंशन के ग्रांट के लिए था प्रस्ताव संवाददाता, पटनाराज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन-पेंशन भुगतान के लिए विश्वविद्यालयों को और इंतजार करना होगा. शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने रोक लगा दी है. विश्वविद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2016 और फरवरी 2016 तक के वेतन-पेंशन के ग्रांट के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा था. वित्त विभाग ने यह कह कर प्रस्ताव वापस कर दिया है कि पहले यह बताया जाये कि विश्वविद्यालय उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट) कब तक दे देंगे. विश्वविद्यालय जब यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का एक डेडलाइन दे देगा तभी ग्रांट मंजूर किया जायेगा. इसके बाद अब शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों से पूछने जा रहा है कि वे कब तक यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देंगे. सभी विश्वविद्यालयों से डेडलाइन आने के बाद उसे प्रस्ताव के साथ फिर से वित्त विभाग को भेजा जायेगा. इसके बाद वित्त विभाग की ओर से नवंबर से लेकर फरवरी तक के लिए वेतन-पेंशन के ग्रांट की मंजूरी दी जायेगी. जनवरी से ही मिल सकेगा नियोजित शिक्षकों को वेतनराज्य के नियोजित शिक्षकों को इस महीने भी वेतन का भुगतान होने की संभावना कम नजर आ रही है. राज्य के 4.08 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सितंबर महीने तक का ही ग्रांट जारी किया गया है और कुछ जगहों पर अब भी उसी के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है. अक्तूबर-नवंबर महीने का तो ग्रांट भी अभी तक नहीं भेजा गया है. इस महीने तक नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के ग्रांट पर राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना लग रही है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद राशि को जिला वार भेज दिया जायेगा, जहां से शिक्षकों के खातें में राशि का ट्रांसफर होगा. शिक्षा विभाग अक्तूबर से लेकर फरवरी 2016 तक के वेतन की राशि की मंजूरी के बाद एक साथ भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि शिक्षकों को आगे के महीनों में समय पर वेतन का भुगतान किया जा सके.