गया : गया के कई सरकारी विभागों पर नगर निगम का सात करोड़ रुपये से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया है. हद तो यह है कि इन सरकारी विभागों ने पांच से सात वर्षों से होल्डिंग टैक्स नहीं जमा कराया है. ऐसे में शहर में होल्डिंग टैक्स वसूलने का काम देख रही स्पैरो कंपनी ने सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया है, साथ ही जल्द-से-जल्द बकाया राशि को जमा कराने काे कहा है.
हालांकि, यह कोई पहली मर्तबा नहीं है जब निगम को होल्डिंग टैक्स की राशि वसूलने के लिए सरकारी विभागों को नोटिस भेजना पड़ा है. इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी विभाग निगम प्रशासन को लेकर कितने संवेदनशील हैं. यह स्थिति तब है, जब पिछले चार महीनों से निगम के कर्मचारी वेतन संकट से जूझ रहे हैं.
क्यों बनते हैं ऐसे हालात
गौरतलब है कि 2014-15 के बाद से नगर निगम प्रशासन ने सरकारी विभागों को लेकर अपना नजरिया बदला है. पूर्व नगर आयुक्त डॉ निलेश देवरे ने कई सरकारी कार्यालयाें व आवासों की मापी करा कर इसे आगे बढ़ाया. इसके बाद निगम द्वारा सरकारी विभागों को सख्ती के साथ नोटिस भेजने का काम शुरू हुआ. लेकिन इसमें बहुत सफलता नहीं मिली. इस संबंध में स्पैरो के अंजनी कुमार बताते हैं कि पहले चरण में 32 विभागों को नोटिस दिया गया है. उन्होंने कहा कि हर हाल में इन विभागों से बकाया होल्डिंग टैक्स वसूला जायेगा.
किस विभाग पर कितना बकाया
प्राचार्य गया कॉलेज व राजेंद्र छात्रावास 1 करोड़ 45 लाख
अधीक्षक मगध मेडिकल कॉलेज 80 लाख
प्राचार्य, आइटीआइ केंदुई 56 लाख 78 हजार
प्राचार्य, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज भवन 97 लाख
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल 31 लाख 86 हजार
अधीक्षक जेपीएन अस्पताल 22 लाख 14 हजार
प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय संख्या- 11 लाख 99 हजार
जीएम बीएसएनएल, जीबी रोड 5 लाख
जीएम बीएसएनएल,गांधी मैदान 17 लाख 91 हजार
प्रशासन प्रभारी सिविल कोर्ट 18 लाख 56 हजार
प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक भवन 7 लाख61 हजार
सचिव, इंडोर स्टेडियम गांधी मैदान 2 लाख 30 हजार
डीडीसी, डीआरडीए भवन 9 लाख
निदेशक, संग्रहालय सह संस्कृति भवन 3 लाख 87 हजार
जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, गांधी मैदान 25 हजार 367
वन प्रमंडल पदाधिकारी, वनपाल निवास भवन 18 हजार 49
वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल कर्मचारी निवास 6 हजार 628
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीएफ र्क्वाटर(निवास) 24 हजार729
वन प्रमंडल पदाधिकारी,वन प्रमंडल पदाधिकारी निवास 46 हजार631
वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल कार्यालय भवन 75 हजार 252
वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण लिमिटेड 32 हजार722
वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त, सेल्स टैक्स कार्यालय 44 हजार 956
वरीय पोस्ट मास्टर, प्रधान डाकघर 8 लाख11 हजार
अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल 3 लाख 17 हजार
पोस्ट मास्टर, डाकघर, स्टेशन रोड 1 लाख 19 हजार
जिला योजना पदाधिकारी, योजना भवन 66 हजार 306
अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पथ अवर प्रमंडल संख्या-02 1 लाख 36 हजार
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम 33 हजार949
जिला पशुपालन पदाधिकारी, पशुपालन कार्यालय 84 हजार 933
एसडीओ ऑफिस 3 लाख 35 हजार181
