लोकसभा में गूंजी दोन क्षेत्र और कैलाश नगर की समस्या, सांसद सुनील कुमार ने केंद्र से मांगा स्थायी समाधान

वाल्मीकिनगर सांसद सुनील कुमार ने लोकसभा में दोन क्षेत्र और कैलाश नगर की बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया है. उन्होंने केंद्र सरकार से इन क्षेत्रों की समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण से समाधान कराने की मांग की है.

बगहा न्यूज. वाल्मीकिनगर सांसद सुनील कुमार ने सोमवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत अति लोक महत्व के विषय के रूप में रामनगर के दोन क्षेत्र और बगहा नगर के कैलाश नगर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान दोनों इलाकों में लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे लोगों की ओर आकृष्ट कराया.

वन कानूनों में शिथिलता की मांग

सांसद ने कहा कि वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र का थारू आदिवासी बहुल दोन क्षेत्र आज भी सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. वन विभाग के कई अव्यावहारिक कानूनों और प्रावधानों के कारण विकास कार्यों में बाधा आ रही है. उन्होंने क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए मानवता के हित में वन कानूनों में आवश्यक शिथिलता देने की मांग की.

उनका कहना था कि वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को सामान्य जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए. इसके लिए केंद्र सरकार को व्यावहारिक पहल करने की जरूरत है.

कैलाश नगर के कटाव पीड़ितों का मुद्दा भी उठाया

लोकसभा में सांसद ने बगहा नगर परिषद क्षेत्र के कैलाश नगर में रेलवे की जमीन पर बसे कटाव पीड़ित परिवारों की समस्याओं को भी उठाया. उन्होंने बताया कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण इन परिवारों को कई सरकारी योजनाओं के व्यक्तिगत लाभ से वंचित होना पड़ रहा है.

सांसद के अनुसार, आवास और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े लाभ भी इन परिवारों को नहीं मिल पा रहे हैं. लंबे समय से विस्थापन की स्थिति में रह रहे लोगों के लिए यह गंभीर समस्या है.

गृह मंत्री से मिल चुका है प्रतिनिधिमंडल

सांसद सुनील कुमार ने बताया कि दोन क्षेत्र और कैलाश नगर के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला था. प्रतिनिधिमंडल ने दोनों क्षेत्रों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए स्थायी समाधान की मांग की थी.

अब सांसद ने लोकसभा में इन मुद्दों को उठाकर केंद्र सरकार से दोनों क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण से समाधान कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को जरूरी बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.