बेतिया: शिक्षकों के प्रतिनियोजन से लेकर जलजमाव तक, पंचायत समिति की बैठक में उठे कई अहम मुद्दे

बेतिया में सोमवार को पंचायत समिति की बैठक में शिक्षा, नल-जल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा हुई. शिक्षकों के प्रतिनियोजन और पंचायत में सफाई की कमी जैसे गंभीर मामलों को उठाया गया.

बेतिया नल-जल: प्रखंड कार्यालय में सोमवार को पंचायत समिति की बैठक में शिक्षा, नल-जल, सफाई और पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठे. प्रखंड प्रमुख अंजू कुशवाहा की अध्यक्षता और बीडीओ चंदन कुमार राघव के संचालन में हुई बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति, जीपीडीपी समेत पंचायत व प्रखंड स्तर पर चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई.

शिक्षकों के प्रतिनियोजन पर बीडीसी ने जतायी नाराजगी

श्रीनगर पंचायत के विद्यालयों में शिक्षकों के प्रतिनियोजन का मामला बैठक में प्रमुखता से उठा. बीडीसी प्रदीप चौरसिया ने कहा कि शिक्षकों के प्रतिनियोजन से विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल श्रीनगर पंचायत में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, ऐसे में शिक्षकों का प्रतिनियोजन उचित नहीं है.

उन्होंने कहा कि यदि किसी शिक्षक को वहां काम करने में परेशानी है तो विभाग उनका स्थानांतरण कर सकता है, लेकिन विद्यालयों से शिक्षकों को हटाकर दूसरे स्थान पर प्रतिनियुक्त करना बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ है. उन्होंने प्रतिनियोजन तत्काल समाप्त कर सभी शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में भेजने की मांग की.

छह माह से सफाई नहीं होने का आरोप

जगीरहा की बीडीसी संध्या देवी ने पंचायत में नल-जल योजना की बदहाल स्थिति का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि पंचायत के किसी भी वार्ड में करीब छह माह से सफाई नहीं हुई है. इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं, धुमनगर के बीडीसी राघवेंद्र सिंह ने पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग रखी. जगीरहा मुखिया ने गांवों में गड्ढों में जमा पानी के सड़ने से संक्रमण फैलने की आशंका जताते हुए तत्काल ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने की मांग की.

इस पर सीएचसी के लेखापाल ने बताया कि सभी उपस्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात एएनएम को ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराया गया है. संबंधित क्षेत्रों में इसके छिड़काव का निर्देश भी दिया जा चुका है.

15 अगस्त से पहले योजनाएं पोर्टल पर होंगी अपलोड

बीडीओ आरके राघव ने बताया कि बैठक में 16वें वित्त आयोग के तहत जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी की योजनाओं की समीक्षा की गई. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पहले सभी स्वीकृत योजनाओं को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना है.

उन्होंने बताया कि कुछ विभागों के अधिकारी और कर्मचारी पटना में विभागीय प्रशिक्षण के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके. हालांकि, बैठक का कोरम पूरा था. बीडीओ ने कहा कि बैठक में क्षेत्र के विकास और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित बिंदुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.