Aurangabad News : समीक्षा में लंबित मिले आवेदन, डीएम ने शीघ्र निबटारे का दिया निर्देश

Aurangabad News : अनुमंडल पदाधिकारी को कार्रवाई करने का मिला आदेश

औरंगाबाद शहर.

कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन के सभागार में बुधवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री द्वारा जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. इसमें डीएम ने विभिन्न विभागों के कार्यों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा की एवं महत्वपूर्ण निर्देश दिये. डीएम द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर, सदर अनुमंडल के स्तर एवं दाउदनगर अनुमंडल सदर के स्तर पर दायर लंबित परिवाद का पीपीटी के माध्यम से समीक्षा की गयी व सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने विभाग अंतर्गत लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर इसका त्वरित निबटारा करने का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में विभिन्न विभागों से सीपीग्राम से संबंधित 15 आवेदन, इ-डैशबोर्ड पर 159 आवेदन एवं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित 86 आवेदन लंबित है. डीएम ने लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने को कहा. लोक सेवा के अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विभिन्न सेवाओं आवासीय, जाति, आय, ओबीसी, इडब्ल्यूएस एवं जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई एवं इसका त्वरित गति से निबटारा करने का निर्देश सभी सीओ व बीडीओ को दिया गया. इसके अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक लाभ, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन राशन कार्ड, एलपीसी के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गयी एवं इसका यथाशीघ्र निबटारा के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. डीएम ने जिला विधि शाखा में लंबित सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी वादों की विभागवार समीक्षा की गई एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय प्रति शपथ पत्र दायर कर जिला विधि शाखा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. पीएचइडी विभाग की समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विभाग द्वारा कराये गये कार्यों के छूटे हुए टोलों की संख्या 297 है. सभी छूटे टोलों में कार्य करने के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों से एनओसी प्राप्त किया जाना है, जिसमें 294 एनओसी प्राप्त है. शेष तीन विभिन्न अंचलों से प्राप्त किया जाना है. पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित वार्डों में छूटे हुए टोलों की संख्या 1163 है. सभी छूटे हुए टोला में कार्य करने के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों से एनओसी प्राप्त किया जाना है, जिसमें कुल 388 एनओसी प्राप्त है. शेष 775 विभिन्न अंचलों से प्राप्त किया जाना बाकी है. डीएम ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विभिन्न प्रखंड, अंचल व नगर पर्षद, नगर पंचायत से लंबित एनओसी एवं भूमि प्रतिवेदन की समीक्षा की एवं संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण, अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, उप विकास आयुक्त अभ्येंद्र मोहन सिंह, सदर एसडीओ सदर संतन कुमार सिंह, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार, डीपीआरओ इफ्तेखार अहमद, सिविल सर्जन विनोद कुमार सिंह, वरीय उपसमाहर्ता रत्ना प्रिदर्शनी एवं बेबी प्रिया, मेराज जमील, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्वेता प्रियदर्शी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.