नयी दिल्ली : धरना और विरोध की राजनीति से दिल्ली की सत्ता तक पहुंची आम आदमी पार्टी अब इन विरोध प्रदर्शन से परेशान हो गयी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आये दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन होता रहा है. इन प्रदर्शनों से परेशान आप सरकार ने दिल्ली पुलिस के सिविल लाइन्स के एसडीएम से मुख्यमंत्री के आवास के निकट सार्वजनिक सभा और प्रदर्शन पर रोक लगाने संबंधी आदेश वापस लेने को कहने के एक दिन बाद आप सरकार ने आज अपने विधि विभाग से कानूनी राय मांगी.
पार्टी ने दलील दी कि उप संभागीय मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के तहत इस तरह का आदेश जारी करने की शक्ति हासिल है. एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय की 1978 की अधिसूचना दिल्ली पुलिस को निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति देती है लेकिन एसडीएम को भी सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्ति हासिल है.
सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘1978 में केंद्र ने दिल्ली पुलिस को निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति दी थी लेकिन एसडीएम को ऐसा करने से रोकने के लिए कोई आदेश नहीं जारी किया गया था.’ पुलिस उपायुक्त (उत्तर) मधुर वर्मा ने एसडीएम बी के झा को कल पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के आवास के निकट सार्वजनिक सभा और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस लेने को कहा था. उन्होंने कहा था कि यह पुलिस के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप है.
सरकार के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार ने डीसीपी के पत्र को विधि विभाग को भेज दिया है और इस मामले पर उससे कानूनी राय देने को कहा है.’ उपराज्यपाल नजीब जंग ने कल कहा था कि एसडीएम का आदेश अवैध है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
