दिल्ली में कूड़े पर राजनीति : राहुल गांधी ने कहा- मांगने से नहीं, शक्ति दिखाने से होगा कुछ हासिल

Updated at : 12 Jun 2015 12:05 PM (IST)
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दिल्ली में कूड़े पर राजनीति : राहुल गांधी ने कहा- मांगने से नहीं, शक्ति दिखाने से होगा कुछ हासिल

नयी दिल्ली : दिल्ली में कूड़े पर राजनीति तेज हो गयी है. आज इस राजनीति में कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं. उन्होंने आज धरने पर बैठे एमसीडी कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके साथ थोड़ी देर धरने पर उनका साथ दिया. धरनास्थल पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली में कूड़े पर राजनीति तेज हो गयी है. आज इस राजनीति में कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं. उन्होंने आज धरने पर बैठे एमसीडी कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके साथ थोड़ी देर धरने पर उनका साथ दिया. धरनास्थल पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला किया. उन्होंने कहा कि जब मैं यहां धरने पर बैठा तो महिलाओं ने मुझसे कहा कि हमसे सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए लेकिन हम जहां थे वहीं पड़े हुए हैं. आपको बता दें कि एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पर हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि एमसीडी कर्मचारियों के साथ छलावा किया जा रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही दोषी है. दोनों सरकारे कर्मचारियों के प्रति गंभीर नहीं है. ये केवल आरोप-प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं. मैं कहता हूं कि ये केवल बहाने हैं. सरकारों को बहाने बनाने बंद करने चाहिए.

कांग्रेस उपाध्‍यक्ष ने कहा कि अब समय आ गया है कि आप इन सरकारों को अपनी शक्ति दिखाएं. मैं आपके साथ धरने पर बैठने के लिए तैयार हूं. अपनी शक्ति मैंने आपके साथ जोड़ दी है. अब लगता है कि सरकार से मांगने पर कुछ नहीं मिलेगा. आपको अपनी शक्ति दिखानी ही पड़ेगी. उन्होंने कहा कि आप सफाई कर्मचारी नहीं हो एक सिपाही की तरह हो.

इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बड़े-बड़े वादे किए लेकिन इस मुद्दे पर वे चुप हैं. बड़ी कंपनियों को पैसे देने के लिए इनके पास बजट है परंतु सफाई कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास धन की कमी हो जाती है. वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली के उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एमसीडी में तबादला उपराज्यपाल करते हैं तो कूड़ा हम क्यों उठायें.

एलजी ने मेयरों से की मुलाकात

आज उपराज्यपाल ने इस मुद्दे पर एमसीडी के तीनों मेयरों से मुलाकात की और हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को समझाने को कहा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हड़ताल पर गये कर्मचारियों के लिए 493 करोड़ रुपये जारी करेगी. वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकार्ट ने भी हड़ताल पर गये कर्मचारियों को 15 जून तक बकाया भुगतान करने को कहा है.

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