अध्यादेशों की जगह लेने वाले विधेयक: सरकार पहले लोकसभा में पारित कराने पर कर रही विचार

हैदराबाद: संसद के चालू बजट सत्र का दूसरा सप्ताह कल से शुरु हो रहा है. ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार उन छह विधेयकों को पारित कराने के लिए निचले सदन में अपने बहुमत का पूरा इस्तेमाल करेगी जिन्हें अध्यादेश से अधिनियम में तब्दील कराना है. राज्यसभा में संख्या बल कम होने के कारण सरकार ने इन अध्यादेशों से जुडे विधेयकों को पहले लोकसभा में पारित कराने का फैसला किया है.

.केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज यहां कहा कि सरकार ने दो विधेयकों ( नागरिकता कानून और खनन कानून ) को संशोधन के लिए कल लोकसभा में सूचीबद्ध किया है ताकि इनसे जुडे अध्यादेशों को अधिनियम में बदला जा सके.उन्होंने कहा कि कोयला ब्लॉकों और ई-रिक्शा पर जारी दो अन्य कार्यकारी आदेशों से जुडे विधयकों को भी कल लोकसभा में पेश किया जाएगा. नायडू ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढाने से जुडे अध्यादेश को अधिनियम में तब्दील करने वाले विधेयक को भी मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा.

सूत्रों ने बताया कि भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से जुडा विधेयक पहले ही लोकसभा में पेश किया जा चुका है. चूंकि इस विधेयक का बडे पैमाने पर विरोध हो रहा है, लिहाजा इस पर चर्चा कराने और इसे पारित कराने का काम नौ मार्च से शुरु हो रहे सप्ताह में किया जाएगा.

नायडू ने कहा कि लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यमंत्रणा समितियों ने दूसरे सप्ताह के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित विधायी कार्यों पर चर्चा की है और अलग-अलग विधेयकों के लिए समय आवंटित किया है.उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015 भी कल लोकसभा में पेश होना है.