आम बजट 2016 : टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, मध्‍यम वर्ग को सशर्त राहत

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट 2016-17 पेश कर दिया है. इस बजट में सरकार ने गरीबों पर मेहरबानी दिखाई है जबकि अमीरों की जेब में कैंची चलाई है. एक करोड़ रुपये से अधिक आय पर अधिभार 12 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है. बजट में मध्‍यम वर्ग को शर्तिया राहत दी गयी है. पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए 35 लाख तक के कर्ज पर 50 हजार रुपये ब्याज छूट दी गयी है बशर्ते मकान 50 लाख तक की होनी चाहिए. सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. पांच लाख की आय पर तीन हजार रुपये कर छूट सरकार की ओर से दी गयी है. वित्तमंत्री के एक घंटा 40 मिनट के लंबे बजट भाषण के दौरान उन्हें गांवों के विकास और कृषी उत्पाद पर जोर देते देखा गया.

ये हैं आम बजट 2016 के मुख्‍य बिंदु….

-बजट में 2016-17 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा गया है. सोने-हीरे से बने जेवर महंगे किए गए हैं. ब्रांडेड कपड़े और रेडिमेड कपड़े महंगे किए गए हैं. कोयला भी महंगा हुआ है. 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 20,570 करोड रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से अगले वित्त वर्ष में 19,510 करोड रुपये निवल अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान बजट में है.

-बीडी को छोडकर अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10 से बढाकर 15 प्रतिशत किया गया. सरकार कारोबार में सुगमता के लिए कंपनी कानून में संशोधन का विधयेक लाएगी. कंपनियों का पंजीकरण एक दिन में संभव होगा. एनपीएस में निकासी के समय 40 प्रतिशत कोष पर कर छूट दी गयी है. चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी का इस्तेमाल किया जाएगा. भारत में पैदा हुए और भारत में तैयार खाद्य उत्पादों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी.

-अमीरों पर टैक्स बढा दिया गया है. एक करोड़ से ज्यादा आय वालों को अब 12 की जगह अब 15 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन: पूंजीकरण के लिए 25,000 करोड रुपये का प्रावधान इस बजट में है. बैंक बोर्ड ब्यूरो अगले वित्त वर्ष से परिचालन शुरू किया जाएगा. व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. डीजल गाड़ी पर 2.5 प्रतिशत एसयूभी पर 4 प्रतिशत उपकर बढ़ा.

-सीमा एवं उत्पाद शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण की 11 नई पीठ स्थापित की जाएंगी. विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाए जाने वाले 13 विभिन्न उपकर समाप्त होंगे. गार को 1 अप्रैल, 2017 से लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध. वार्षिक 10 लाख रुपये से अधिक के लाभांश पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त कर. प्रतिभूति लेनदेन कर की दर को 0.017 से बढाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव. सभी सेवाओं पर आधा प्रतिशत का कृषि कल्याण उपकर. प्रतिभूति लेनदेन कर की दर को 0.017 से बढाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव.

-सरकार सीपीएसई की परिसंपत्तियों की रणनीतिक बिक्री के लिए सरकार नई नीति लाएगी. एक दिन में कंपनी खुल सकेगी. अगले वित्त वर्ष में छोटी कंपनियों के लिए कारपोरेट कर में कटौती की शुरुआत की जाएगी. पहली बार घर खरीदने पर सरकार ब्याज में छूट देगी. 50 लाख से कम के मकान खरीदने पर 50 हजार तक की छूट दी जाएगी.

-सरकार परमाणु उर्जा उत्पादन के लिए एक वृहद योजना तैयार कर रही है. इसके लिए वार्षिक आवंटन 3,000 करोड रुपये हो सकता है. एफआरबीएम कानून की आगे की रुपरेखा पर विचार के लिए एक समिति बनाई जाएगी. किराये के मकान में रहने वालों को 24,000 रुपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत दी जाएगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

-दो हजार किलोमीटर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमागों में बदला जाएगा. वर्ष 2016-17 का कुल बजट खर्च 19.78 लाख करोड रुपये का है जिसमें योजना व्यय 5.50 लाख करोड रुपये और गैर योजना व्यय 14.28 लाख करोड रुपये खर्च किए जायेंगे. सरकार ने छोटे करदाताओं को राहत दी है. 5 लाख तक की आय वालों को 3 हजार तक की छूट दी गयी है. इसका अर्थ है कि देश के 5 करोड़ लोगों को 3 हजार तक की राहत मिलेगी.

-बजट में जानकारी दी गयी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस साल फरवरी ढाई करोड छोटे व्यवसायियों को एक लाख करोड रुपये का कर्ज दिया गया. अगले वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड रुपये के रिण वितरण का लक्ष्य रखा गया है. सागरमाला परियोजना के लिए 8,000 करोड रुपये का प्रावधान इस बजट में रखा गया है. 160 एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा, रोड और रेलवे पर 2.18 लाख करोड़ खर्च होंगे.

-शॉपिंग मॉल्स अब सप्ताह में सातों दिन खुलेंगे. प्रति परिवार एक लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 60 साल से उपर के लोगों को इस योजना में 30,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. वित्त वर्ष 2016-17 में बुनियादी ढांचा के लिए कुल परिव्यय 2.21 लाख करोड रुपये रखी गई है. सार्वजनिक परिवहन में परमिट कानून को समाप्त करना हमारा मध्यावधि का लक्ष्य बजट में है.

-बजट के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1,500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे. कर्मचारी पेंशन कोष में सरकार 8.33 प्रतिशत का योगदान करेगी. रोज दुकान खोल सकता है दुकानदार. इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगी. गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मिलेगा. सरकारी बैंकों के लिए 25 हजार करोड़ उपलब्ध कराये जायेंगे.

-बजट में कहा गया है कि छह करोड अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों के लिए डिजिटल साक्षरता योजना शुरू की जाएगी. ग्रामीण विकास के लिए 87,765 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. 75 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोडी है. उच्चस्तरीय दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 3,500 मेडिकर स्टोर खोले जाएंगे. सड़क और हाईवे बनाने के लिए 55000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा. अगले तीन साल में एक करोड युवाओं को कुशल बनाया जाएगा. एनएचएआई, आरईसी और नाबार्ड अगले वित्त वर्ष में पूंजी बाजार से 31,300 करोड रुपये जुटाएंगे.

-बजट में कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9,000 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. 2016-17 में ग्राम सडक योजना सहित सडक क्षेत्र के लिए कुल 97,000 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. ढांचागत क्षेत्र के लिए 2016-17 में 2,21,243 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा.

-बजट में कहा गया है कि स्कूल प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल डिपाजिटरी खोली जाएगी. फसल बीमा योजना के लिए सरकार 5,500 करोड रुपये का आवंटन सरकार करेगी. सरकार 300 ‘आर अर्बन’ संकुलों का विकास करेगी. संगठित क्षेत्र में कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. नए कर्मचारियों को पीएफ सरकार देगी. कर्मचारियों को पैसा नहीं कटेगा ऐसा पहले तीन साल तक होगा.

-बजट में भूजल बढाने के प्रयासों के लिए 60,000 करोड रुपये उपलब्ध कराने का प्रावधान है. प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के लिए 2016-17 में 19,000 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. राज्यों के योगदान के बाद यह राशि 27,000 करोड रुपये होगी. राष्ट्रीय डायलिसिस योजन के तहत देश के हर जिले में डायलिसिस मशीन लगाने को कुछ कलपुर्जे लगाने के लिए मूल सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाएगी. सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे.

-कृषि विकास योजना के तहत तीन साल में पांच लाख एकड जमीन को जैविक खेती के तहत लाया जाएगा. कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. नाबार्ड में 20,000 करोड रुपये के कोष के साथ दीर्घावधि का एक समर्पित सिंचाई कोष उपलब्ध कराया जाएगा. 2016-17 में डेढ करोड गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए 2,000 करोड रुपये का प्रावधान बजट में है.

-स्वच्छ भारत के लिए 9000 करोड़ रुपये दिए जायेंगे. गहरे पानी में गैस खोज के लिए सरकार प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी. मनरेगा के लिए 2016-17 में 38,500 करोड रुपये का प्रावधान. एक मई, 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 8,500 करोड रुपये दिए जायेंगे.

-बजट मेंवित्त वर्ष 2016-17 के लिए कृषि रिण का लक्ष्य 9 लाख करोड रुपये रखा गया है. सरकार 2016-17 में दलहन की खरीद को बढावा देगी. मनरेगा के लिए 38,599 का अवंटन. 850 करोड़ रुपये डेयरी की चार नई स्कीमों के तहत दिए जायेंगे. आधार प्लेटफार्म पर लाभ के पात्र लोगों के लिए कानून बनाया जाएगा.

-बजट नौ क्षेत्रों कृषि क्षेत्र, ग्रामीण ढांचा, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा एवं कौशल विकास, जीवनस्तर में सुधार, वित्तीय क्षेत्र, कारोबार सुगमता और कर सुधारों पर केंद्रित है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा हमें ढांचागत सुधारों कें जरिये अपनी बचाव क्षमता को मजबूत करना होगा. घरेलू बाजार पर निर्भर रहना होगा जिससे वृद्धि सुस्त न पडे. देश की विकास दर 7.6 फीसदी हुई. महंगाई दर 5.4 फीसदी हुई. ई मार्केटिंग प्लेटफार्म 14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुरू किया जाएगा.

-सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, वित्तीय बाजार आहत हैं और व्यापार संकुचित हुआ है. सरकार पर 2016-17 में सातवें वेतन आयोग और ओआरओपी खर्च का अतिरिक्त बोझ आएगा. सरकारी लाभ सिर्फ जरुरतमंदों को मिले, कानून सरकार बनाएगी. वैश्विक निर्यात में गिरावट के बावजूद 2015-16 में वृद्धि दर बढकर 7.6 प्रतिशत पर है. हमारी बाहरी स्थिति मजबूत है. चालू खाते का घाटा घटकर 14.4 अरब डालर पर है. यह जीडीपी के 1.4 प्रतिशत के बराबर होगा. उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछली साल के तीन साल में 9.4 प्रतिशत रही है. यह अब घटकर 5.5 प्रतिशत पर आ गई है.

-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हम स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे. ग्रामीण विकास पर सरकार ज्यादा खर्च करेगी. पांच साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्‍य रखा गया है. किसानों की सुरक्षा के लिए फसल बीमा पर सरकार जोर देगी. हम बैंको को ज्यादा पूंजी देने पर जोर देंगे. हम बीपीएल परिवारों को रसोई गैस देंगे. सरकार कमजोर वर्गों के लिए तीन स्कीम लायेगी. बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा. आधार कार्ड के लिए कानून बनाया जाएगा.

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