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MRIGENDRA MANI SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

MRIGENDRA MANI SINGH के आर्टिकल्स

सभी कमेटी व अखाड़ों को लाइसेंस लेना जरूरी

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अररिया >

9:18 PM. 4 Jul

मुहर्रम के दौरान जिले में कड़ी रहेगी सुरक्षा-व्यवस्था

अररिया >9:14 PM. 4 Jul
मुहर्रम के दौरान जिले में कड़ी रहेगी सुरक्षा-व्यवस्था
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मानदेय भुगतान में देरी, पंच-सरपंच करेंगे घेराव जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री कुमुद रंजन सिंह उर्फ छोटू सिंह ने जिला प्रशासन एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि जिले के सभी माननीय सरपंचों एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने बताया कि मानदेय भुगतान में अनावश्यक देरी से जिले के सैकड़ों सरपंच एवं पंच आक्रोशित हैं और यदि शुक्रवार, दिनांक 04 जुलाई 2025 तक सभी के खातों में राशि नहीं भेजी गई, तो मजबूर होकर शनिवार को जिला कार्यालय का घेराव किया जाएगा।श्री सिंह ने कहा कि सरपंचों के साथ इस प्रकार की उपेक्षा निंदनीय है और यह लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मूल स्तंभ इन जनप्रतिनिधियों को आर्थिक रूप से समय पर सशक्त करना प्रशासन का दायित्व है।उन्होंने यह भी माँग की कि भविष्य में मानदेय भुगतान की प्रक्रिया को नियमित एवं समयबद्ध किया जाए, जिससे प्रतिनिधियों को आंदोलन के लिए विवश न होना पड़े।संघ सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अपील करता है कि वे एकजुट होकर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस आंदोलन में भाग लें।✍️

अररिया >7:16 PM. 3 Jul
मानदेय भुगतान में देरी, पंच-सरपंच करेंगे घेराव जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री कुमुद रंजन सिंह उर्फ छोटू सिंह ने जिला प्रशासन एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि जिले के सभी माननीय सरपंचों एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने बताया कि मानदेय भुगतान में अनावश्यक देरी से जिले के सैकड़ों सरपंच एवं पंच आक्रोशित हैं और यदि शुक्रवार, दिनांक 04 जुलाई 2025 तक सभी के खातों में राशि नहीं भेजी गई, तो मजबूर होकर शनिवार को जिला कार्यालय का घेराव किया जाएगा।श्री सिंह ने कहा कि सरपंचों के साथ इस प्रकार की उपेक्षा निंदनीय है और यह लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मूल स्तंभ इन जनप्रतिनिधियों को आर्थिक रूप से समय पर सशक्त करना प्रशासन का दायित्व है।उन्होंने यह भी माँग की कि भविष्य में मानदेय भुगतान की प्रक्रिया को नियमित एवं समयबद्ध किया जाए, जिससे प्रतिनिधियों को आंदोलन के लिए विवश न होना पड़े।संघ सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अपील करता है कि वे एकजुट होकर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस आंदोलन में भाग लें।✍️
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