न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल पर लगे रोक, सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की मांग

UP Election 2022: सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है. इस पत्र मेंं उन्होंने न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की है.

UP Election 20222: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल को तत्काल प्रभाव से बंद कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.

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— Samajwadi Party (@samajwadiparty) January 23, 2022

ओपिनियन पोल से भ्रमित हो रहा मतदाता- सपा

सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में कहा, यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आठ जनवरी को हो गया है. पहले चरण का नामांकन समाप्त हो गया है. प्रदेश में सात चरणों में चुनाव होंगे. अंतिम चरण का मतदान सात मार्च को होगा, जबकि मतगणना 10 मार्च को होगी. इस दौरान कई न्यूज चैनल ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, जिससे मतदाता भ्रमित हो रहा है और चुनाव प्रभावित हो रहा है. यह कार्य आचार संहिता का खुला उल्लंघन है.

ओपिनियन पोल पर लगे रोक- सपा

सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग की है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव सम्पन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों द्वारा दिखाये जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाय. उन्होंने एक कॉपी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी है.

बीजेपी कर रही आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन- सपा

इससे पहले, सपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को सम्बोधित एक ज्ञापन राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिया था. इस ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी सरकार के मंत्री, विधायक, नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ प्रधान, ब्लॉक कर्मचारियों द्वारा राज्य सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका को बूथ स्तर पर घर-घर वितरित किया जा रहा है. पुस्तिका पर प्रकाशित राज्य सरकार के लोगो को छिपाकर बड़ी संख्या में यह पुस्तिका बांटी जा रही है, जो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है तथा इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है.

बीजेपी और प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ हो कार्रवाई

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने मांग की, कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सत्तारूढ़ दल बीजेपी सरकार के मंत्री, विधायक, नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ प्रधान, ब्लॉक कर्मचारियों द्वारा राज्य सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाय. साथ ही, बीजेपी एवं प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाय.

Posted By: Achyut Kumar