सिलीगुड़ी. अखिल भारत फॉरवर्ड ब्लॉक ने मंगलवार को उत्तर बंगाल अभियान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम से एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें उत्तर बंगाल के बहुमुखी विकास के लिए संवैधानिक परिषद के गठन के अलावा कई मांगें रखी गयी हैं. पुलिस ने उत्तरकन्या अभियान को नौकाघाट में ही रोक दिया. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. पत्र में कहा गया है कि फाब्ला ने इसके पूर्व 23 दिसंबर 2015 को उत्तरकन्या अभियान के दौरान सीएम को ज्ञापन सौंपा था. पत्र में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार उत्तर बंगाल के विकास के लिए समग्र विकास पर जोर नहीं देकर, विभिन्न जाति समूहों एवं समुदायों को लेकर विकास बोर्ड का गठन कर रही है.
इससे विकास होना संभव नहीं लगता. इसलिये उत्तर बंगाल की वास्तविक उन्नति करानी है, तो एक संवैधानिक परिषद का गठन किया जाना चाहिये. उल्लेखनीय है कि वाम मोर्चा सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की अध्यक्षता में उत्तर बंगाल विकास परिषद का गठन किया था. हालांकि वह संवैधानिक निकाय नहीं थी. कमेटी ने उसकी जगह संवैधानिक संस्था का गठन किये जाने की मांग की है.
ज्ञापन में उत्तर बंगाल के किसी इलाके में एम्स की स्थापना, जलपाईगुड़ी में हाइकोर्ट बेंच को जल्द से जल्द चालू करने, सीमावर्ती इलाकों के समग्र विकास के लिए उच्च क्षमता संपन्न बोर्ड का गठन, कृषि जमीन अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और भारत-बांग्लादेश सीमांत पर कांटेदार बाड़ के निर्माण की मांग की गयी है.
