दुष्कर्म पीड़िता को किया गायब चार महीने से नहीं मिला सुराग

मालदा: सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम देनेवाले आरोपियों ने पीड़ित छात्रा को गायब कर दिया. तब से चार महीने हो चुके हैं, पर अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस-प्रशासन के पास परिवार गुहार लगाकर थक चुका है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा. अब परिवार ने मुख्यमंत्री के पास जाकर फरियाद करने का फैसला किया है.

यह घटना रतुआ थाना क्षेत्र में हुई. आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना के कुछ दिनों बाद जब यह छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी, उसी समय बदमाशों ने उसे गायब कर दिया. दुष्कर्म पीड़िता का परिवार इस घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया है. आरोप है कि पुलिस पीड़ित परिवार को परेशान कर रही है. इतना ही नहीं इस घटना को लेकर परिवार के लोगों ने मालदा पुलिस अधीक्षक से दो-दो बार गुहार लगायी. इसके बावजूद चार महीने बाद भी सातवीं कक्षा की इस पीड़ित छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला है. यहां तक कि आरोपियों के विरुद्ध भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है.

दुष्कर्म पीड़िता के पिता की शिकायत है कि इस वर्ष गत नौ अगस्त को सफीकुल राय उर्फ जाकीर राय, शेख लदा व शेख साकिब इलाके के तीन युवकों ने मिलकर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया. इसके बाद तीन दिनों तक उसे एक कमरे में बंद कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. 11 अगस्त को नदी के रास्ते बिहार जाने के लिए कुछ बदमाशों के गोबराघाट में अस्वस्थ हालत में इस छात्रा को लाने पर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ. इसके बाद स्थानीय लोगों ने इनमें से सफीकुल राय को पकड़ लिया एवं पुलिस को इस बात की सूचना दी. जबतक पुलिस वहां पहुंचती तबतक बाकी बदमाश छात्रा को छोड़कर फरार हो गये. बाद में वहां पुलिस पहुंची एवं इस छात्रा को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना को लेकर छात्रा के परिवार ने रतुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई. साथ में सफीकुल राय को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में आरोपी को नाबालिग बताये जाने से वह रिहा हो गया.

इसके बाद दुष्कर्म पीड़िता का परिवार न्याय की अर्जी लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद एक दिन स्कूल से लौटते समय यह छात्रा अचानक गायब हो गयी. इसके बाद पूरी घटना की जानकारी देते हुए छात्रा के परिवार ने फिर रतुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई. आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इस घटना को चार महीने हो रहे हैं लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया. ऐसी स्थिति में न्याय की मांग करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री व मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है.