मंत्री गौतम देव ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर शुरू से ही केंद्र सरकार मंजूरी तथा धन के आवंटन पर काफी समय बर्बाद किया है. उन्होंने केंद्र पर राज्य सरकार के साथ सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया. उस समय उन्हे डीओ लेटर भेजा गया, जिसमें साफ किया गया की राज्य सरकार की ओर से सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है.
आर्थिक अनुमोदन मिलते ही काम शुरू हो जायेगा. इसके बाद आर्थिक मंजूरी दी गयी. अब लगभग दो सालों से भवन बनकर तैयार है. लेकिन उद्घाटन नहीं किया जा रहा है. पिछले अप्रैल महीने में इसका उद्घाटन होना था.पहाड़ चुनाव के कारण वह टल गया. चुनाव को भी छह महीने हो गये हैं. फिर भी उद्घाटन को टाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि सिर्फ पासपोर्ट बनवाने के लिए उत्तर बंगाल वासियों को सिक्किम या फिर कोलकाता जाना पड़ता है.
उन्होंने कहा की इस संबन्ध में मुख्यमंत्री ने राज्य सचिव मलय दे को केंद्र के साथ चर्चा कर समस्या के जल्द समाधान का निर्देश दिया है. शुक्रवार को वे कोलकाता जाकर मुख्य सचिव से मामले पर चर्चा करेंगे.