सिलीगुड़ी. पासपोर्ट सेवा केंद्र को बने छह माह से अधिक का समय बीत चुका है. बस उद्घाटन का फीता कटने की देर है. लेकिन इसमें कितना समय लगेगा यह किसी को पता नहीं. बुधवार को पासपोर्ट सेवा केंद्र को तत्काल चालू करने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी वृहत्तर नागरिक मंच ने महकमा शासक को ज्ञापन सौंपा है. सिलीगुड़ी में ही पासपोर्ट बने,इसके लिए सभी आवश्यक कार्यवाई शीघ्र शुरू करने की मांग भी संगठन ने की है.
वाणिज्यिक दृष्टिकोण से सिलीगुड़ी शहर काफी महत्वपूर्ण है. आज से वर्षो पहले सिलीगुड़ी में पासपोर्ट बनवाने के लिए एक आवेदन कार्यालय था. जिसे बंद कर दिया गया. इसके बाद से शहर के लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए कोलकाता या पड़ोसी राज्य सिक्किम जाना पड़ता है. जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. इस समस्या के समाधान के लिए सिलीगुड़ी वासियों ने शहर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग की. इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुआ है. अंत में केंद्र सरकार ने सिलीगुड़ी में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया. कार्यालय के लिए जमीन, मकान खोजने की जिम्मेदारी सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण (एसजेडीए) को दी गयी.
काफी तालाश के बाद एसजेडीए ने सिलीगुड़ी के निकट हिमाचल विहार में एक कार्यालय को इसके लिए चिन्हित किया. केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर मुहर लगा दी. फिर कार्यालय तैयार करने की जिम्मेदारी भी एसजेडीए को दी गयी. करीब साढ़े छह करोड़ रूपए खर्च कर पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यालय के इंटीरियर्स का काम हो गया है. इस कार्यालय का प्रतिमाह सिर्फ किराया ही 72 हजार रूपए है. बिजली, सुरक्षा आदि का खर्च इसके उपर है. इस कार्यालय को बनकर तैयार हुए छह माह से अधिक हो गया है. लेकिन इसे चालू करने को लेकर कोई पहल नहीं देखी जा रही है.
हांलाकि इसके उद्घाटन के लिए विदेश मंत्रालय ने पहल की थी. तिथि व अतिथि भी निर्धारित हो गए थे.कि अचानक पहाड़ की चार नगर पालिकाओं का चुनाव घोषित हुआ. जिसके बाद सिलीगुड़ी पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन आज भी स्थगित है. सिलीगुड़ी वृहत्तर नागरिक मंच ने इस कार्यालय का उद्घाटन शीघ्र करने की मांग को लेकर आंदोलन का रूख अख्तियार किया है. बुधवार को संगठन की ओर से सिलीगुड़ी महकमा शासक को ज्ञापन सौंपा गया. संगठन की ओर से रतन बनिक ने बताया कि पासपोर्ट कार्यालय के अभाव में सिलीगुड़ी वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पासपोर्ट के लिए लोगों को सिक्किम या कोलकाता जाना पड़ता है. विदेश मंत्रालय तत्काल इस कार्यालय के उद्घाटन की व्यवस्था करे.
