कोलकाता : सिंगूर मुद्दे पर पर उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा तय समय-सीमा के अंदर किसानों को उनकी जमीन वापस दिये जाने का एलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है.
हम अदालत के फैसले का पूरी तरह से पालन करेंगे. उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए रणनीति बनाने की खातिर गुरुवार को नवान्न में हुई आपात बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शुक्रवार से जमीन सर्वेक्षण शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है. हर किसी को उसकी जमीन वापस मिलेगी. हमारा इरादा न्यायालय के फैसले को समय-सीमा के अंदर लागू करवाना है. उन्होंने कहा कि जमीन का सर्वेक्षण दो हफ्ते में पूरा कर लिया जायेगा.
चार हफ्ते में मौके का मुआयना होगा, जिसके बाद किसानों को उनकी जमीन सौंप दी जायेगी. मुख्यमंत्री ने सर्वेक्षण के दौरान मौके पर कम से कम अपने एक मंत्री को मौजूद रहने का निर्देश दिया है. सुश्री बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों से पिछली सरकार ने जबर्दस्ती जमीन ले ली थी और उन्होंने मुआवजा स्वीकार नहीं किया था उन्हें अब धन और जमीन दोनों मिलेंगे, जबकि जिन लोगों ने धन लेकर जमीन दे दी थी, उन्हें सिर्फ जमीन वापस की जायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बंटाईदारों की भी यथास्थिति बहाल की जायेगी.
अदालत के आदेश में यह नहीं था लेकिन हम ऐसा करेंगे. उन्होंने कहा कि इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जमीन के उन हिस्सों को खेती योग्य बनाने का भी जिम्मा लिया है, जिनको टाटा मोटर्स की फैक्टरी लगाने के लिए कंक्रीट से पक्का कर दिया गया था. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि जहां किसान जमीन नहीं देंगे, वहां उद्योग नहीं लगाया जायेगा.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बर्दवान जिले में उस भूमि का पता लगायें, जहां मिठाई बनाने का केंद्र स्थापित किया जाना था. सुश्री बनर्जी ने कहा कि इसके लिए 2007 में भूमि अधिग्रहण किया गया था, पर लोग उसका विराध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लेकिन अगर लोग नहीं चाहेंगे तो वहां केंद्र स्थापित नहीं होगा.
