बंगाल में प्रजातांत्रिक अधिकारों का हो रहा है हनन : शैलेंद्र प्रताप सिंह

– एक माह के अंदर बिहार में सवर्णों को मिला आरक्षण कोलकाता : बंगाल की हालत इतनी बदतर कभी नहीं थी, जितनी अभी है. वाम मोर्चा सरकार से भी बंगाल की हालत खराब है. राज्य में विरोधी दलों को सभा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. उनके प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा […]

– एक माह के अंदर बिहार में सवर्णों को मिला आरक्षण

कोलकाता : बंगाल की हालत इतनी बदतर कभी नहीं थी, जितनी अभी है. वाम मोर्चा सरकार से भी बंगाल की हालत खराब है. राज्य में विरोधी दलों को सभा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. उनके प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी. ये बातें जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता एवं भितिहरवा आश्रम कौशल ट्रस्ट के अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कोलकाता प्रवास के दौरान प्रभात खबर से बातचीत के दौरान कही.

उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल प्रजातंत्र की धरती रही है और जिस तरह से ममता बनर्जी लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, जनता उन्हें माफ नहीं करेंगी, जनता उन्हें उसका जवाब देगी. गरीब सवर्णों को शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बिहार सरकार के फैसले पर श्री सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि एक माह के अंदर मुख्यमंत्री ने बिहार में सवर्णों को आरक्षण लागू किया है.

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास को सुनिश्चित किया है. देश में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले के एक माह के अंदर ही बिहार में भी इसका प्रावधान कर दिया गया. अब शिक्षा और नौकरी दोनों में गरीब सवर्णों को बिहार में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोई काम न कच्चा करते हैं और न ही अधूरा. सामाजिक रूप से पिछड़ों को जो आरक्षण का प्रावधान है, उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के गरीब सवर्णों के आरक्षण का प्रस्ताव, जब केंद्र सरकार ने संसद में प्रस्तुत किया, तो मुख्यमंत्री ने इसका खुले शब्दों में समर्थन किया. यही नहीं संसद से इसके पारित होने के बाद एक माह के अंदर इसे बिहार में भी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट अप्रूवल के जरिए लागू कर दिया.

श्री सिंह ने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण जरूरी है, सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने के लिए, सामाजिक वैमनस्ता को दूर करने के लिए और बढ़ते भारत में सबके साथ के साथ सबके विकास के लिए. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने भी न सिर्फ अपनी सहमति दी है बल्कि इस दिशा में राह दिखाने वाले भी मुख्यमंत्री ही हैं. हालांकि इस बिल को पास कराने के दौरान कांग्रेस और राजद जैसे दलों ने जो किया वो दुर्भाग्यपूर्ण पूर्ण है.

कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन तो किया, लेकिन राज्यसभा में जिस तरह का खोखलापन कांग्रेस और राजद ने दिखाया है, वो अफसोसजनक है. राजद ने तो विरोध ही कर दिया और बता दिया कि उन्हें गरीबों की चिंता नहीं है. वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में हैं, लेकिन एनडीए सरकार सबको साथ लेकर न्याय के साथ विकास के लिए दृढ़संकल्प है.