बंगाल में भाजपा की रथ यात्रा को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली अनुमति

– पहले राज्य सरकार ने अनुमति देने से किया था इनकार

– राज्य सरकार ने कहा : फैल सकता है सांप्रदायिक तनाव

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में अपना जन संपर्क बढ़ाने में जुटी भाजपा को तगड़ा झटका लगा है. राज्य में भाजपा द्वारा आयोजित किये जानेवाले रथ यात्रा पर आखिरकार हाइकोर्ट ने भी रोक लगा दी. सुरक्षा का हवाला देते हुए पहले राज्य सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था और अब हाइकोर्ट ने भी प्रदेश भाजपा की याचिका को खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि अमित शाह की अगुवाई में निकलने वाले इस रथ यात्रा के संबंध में राज्य सरकार ने कहा था कि भाजपा के इस रथ यात्रा से राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. राज्य सरकार के इस फैसले के लिए प्रदेश भाजपा ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाइकोर्ट ने भाजपा की याचिका को भी खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की, कूचबिहार से प्रस्तावित ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि इससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है. राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी. उन्होंने अदालत को बताया कि कूचबिहार के पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार से भाजपा अध्यक्ष की प्रस्तावित रथ यात्रा को अनुमति देने से इंकार कर दिया है.

राज्य ने कहा है कि इस यात्रा से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है. इस पर न्यायाधीश ने पूछा कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. जवाब में भाजपा के वकील अनिंद्य मित्रा ने कहा कि कानून और व्यवस्था को बनाये रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.

भाजपा की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर हाइकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि इतने कम समय में लाखों की संख्या में पहुंचनेवाले लोगों की सुरक्षा-व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया जा सकता. सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हाइकोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि भाजपा की कूचबिहार रथयात्रा अगली सुनवाई की तारीख नौ जनवरी, 2019 तक टाली जाती है. इस पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा रथयात्रा के लिए अनुमति देने से इनकार संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती देगी.