डीए मामले की हाइकोर्ट में 38 बार हो चुकी है सुनवाई
कोलकाता : महंगाई भत्ता (डीए) को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर मामले पर शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट अपना फैसला सुनायेगा. गौरतलब है कि डीए मामले की हाइकोर्ट में 38 बार सुनवाई हुई है और सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, मामले का फैसला गुरुवार को ही आनेवाला था, लेकिन खंडपीठ के एक न्यायाधीश की अनुपस्थिति की वजह से गुरुवार को मामले का फैसला नहीं आया. शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश डीए को लेकर अपना फैसला सुनायेंगे.
उल्लेखनीय बंगाल सरकार के कर्मचारियों ने बकाया डीए को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिछले कई माह से इस मामले पर सुनवाई चल रही थी. इस बीच राज्य सरकार की ओर से बकाया डीए के भुगतान की घोषणा कर दी गयी है. राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया है कि आगामी वर्ष से सभी सरकारी कर्मियों को 125 फीसदी डीए मिलेगा. ऐसे में अब हाईकोर्ट शुक्रवार को क्या फैसला सुनाता है इस पर सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार की भी नजर टिकी हुई है.
मुख्यमंत्री व कानून मंत्री के बीच हुई बैठक
डीए को लेकर हाइकोर्ट क्या फैसला सुनायेगा और फैसले के बाद राज्य सरकार का अगला कदम क्या होगा. इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून मंत्री मलय घटक व अन्य कानूनी विशेषज्ञों के साथ बैठक की.
अगर फैसला राज्य सरकार के हक में आता है, तब तो राज्य सरकार द्वारा तय किये गये डीए के अनुसार ही सरकारी कर्मचारियों काे राशि मिलेगी, लेकिन अगर फैसला कर्मचारियों के पक्ष में जाता है तो राज्य सरकार को बकाया डीए चुकाने के लिए हजारों करोड़ का अतिरिक्त खर्च का वहन करना होगा. ऐसे में राज्य सरकार बकाया डीए का भुगतान करेगी या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटायेगी. इसका फैसला हाइकोर्ट के आदेश के बाद लिया जायेगा.
