दो छात्रों की तबीयत बिगड़ी, 15 दिनों से जारी है रिले अनशन

मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया

प्रबंधन ने बातचीत की पहल नहीं की

मालदा : मालदा के गनी खान चौधरी इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जीकेसीआइटी) में विभिन्न मांगों को लेकर छात्र छात्राओं का रिले अनशन तथा विरोध प्रदर्शन जारी है. आंदोलनकारियों के अनुसार बीटेक कोर्स के एफ्लियेशन एवं सभी विभागों के अप्रूवल तथा द्वितीय वर्ष में नामांकन की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है.

इधर, 15 दिन बीत जाने के बाद भी इंस्टिट्यूट प्रबंधन की ओर से आंदोलनकारियों से कोई बातचीत नहीं की गई है. जिसके परिणाम स्वरुप सभी आंदोलनकारी अभी भी रिले अनशन पर डटे हुए हैं. इनमें से दो आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ गई है. इन दोनों को चिकित्सा के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आंदोलनकारी छात्र शाहिद ने बताया कि एफ्लियेशननहीं होने के कारण बीटेक कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है. इसके अलावा जो छात्र पहले से ही यहां नामांकन करा चुके हैं उनके भविष्य को भी ग्रहण लग गया है.

सुबह से देर रात तक यहसभी आंदोलन पर डटे हुए हैं,लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अब तक इनसे बातचीत की पहल शुरू नहीं की है. जिसकी वजह से आंदोलन खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं. छात्र-छात्राओं का कहना है कि यहां डिप्लोमा कोर्स में पढ़ाई करने में वालों को काफी समस्या हो रही है. डिप्लोमा करने के बाद बी टेक डिग्री कोर्स में उनकी भर्ती यहीं की जानी थी. लेकिन एफ्लियेशन नहीं मिलने के कारण इसमें समस्या हो रही है. वह लोग किसी दूसरे कॉलेज में जाकर नामांकन नहीं करा सकते. इसके साथ ही जो लोग यहां से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उन्हें भी कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला है. यह समस्या भी एफ्लियेशन नहीं होने के कारण हो रही है.

दिल्ली में हैं निदेशक

इधर, गनी खान चौधरी इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक परमेश्वर राव आलापति ने बताया है कि वह अभी दिल्ली में हैं. बीटेक सहित विभिन्न कोर्स को लेकर समस्या हो रही है. शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से उनकी बातचीत हुई है. मंत्रालय द्वारा ही इस मामले को देखा जा रहा है. उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं से आंदोलन खत्म करने की अपील की है. दूसरी ओर आंदोलनकारी इसी बात को लिखित में देने की मांग कर रहे हैं. इनका कहना है कि यदि निदेशक इस बात का आश्वासन लिखित में देते हैं तो वह लोग अपना आंदोलन समाप्त कर लेंगे.