इसी माह कोल कर्मियों के एरियर भुगतान पर बैठक

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 May 2018 3:23 AM

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सांकतोड़िया : कोल कर्मियों की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है. कोल प्रबंधन ने अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है. स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति के बाद बकाया भुगतान पर मई के अंतिम सप्ताह में बैठक आयोजित की जायेगी. सभी कोयला कर्मियों की निगाहें आयोजित होने वाली बैठक पर […]

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सांकतोड़िया : कोल कर्मियों की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है. कोल प्रबंधन ने अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है. स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति के बाद बकाया भुगतान पर मई के अंतिम सप्ताह में बैठक आयोजित की जायेगी. सभी कोयला कर्मियों की निगाहें आयोजित होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं.
प्रस्ताव पारित होने के उपरांत भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी. मालूम हो कि अक्तूबर, 2017 में कोल कर्मियों का दसवां वेतन समझौता किया गया था. पहली जुलाई 2016 से नया वेतनमान लागू किया गया, इसलिए पिछली बकाया राशि के रुप में प्रबंधन ने 40 हजार रुपए देने का निर्णय लिया था परंतु कोयला मंत्री पियूष गोयल ने दीपावली के अवसर 51 हजार रुपए प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान करने की घोषणा की. शेष राशि नये वित्तीय वर्ष 2018-19 में देने का आश्वासन दिया गया था, पर अभी तक इस मसले पर निर्णय नहीं हो सका है.
जानकारों का कहना है कि प्रबंधन ने बकाया राशि किश्त में भुगतान करने का प्रस्ताव श्रमिक संघ प्रतिनिधियों के समक्ष रखा था परंतु इसे श्रमिक संघ नेताओं ने एक सिरे से खारिज कर दिया है. कोल इंडिया में स्थाई चेयरमैन के रुप में एके झा की नियुक्ति हो चुकी है, इसलिए कोल कर्मियों की सभी समस्याओं के शीघ्र निराकरण की उम्मीद है. मई माह के अंतिम सप्ताह में बकाया राशि के मसले पर निर्णय लिया जायेगा. इसके पहले एपेक्स कमेटी की बैठक होगी, बैठक की तिथि निश्चित नहीं हुई है, पर 24 मई को बैठक तय मानी जा रही है.
कोल प्रबंधन ने खदान में कार्य के दौरान दिवंगत होने वाले कर्मियों के आश्रितों को ही अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रस्ताव रखा है. मेडिकल अनफिट या बाहर दुर्घटना होने पर नौकरी नहीं दिए जाने की बात कही जा रही है. श्रमिक नेताओं ने कहा कि कोल कर्मियों की सुविधाओं में किसी तरह की कटौती स्वीकार नहीं होगी. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पहले की तरह जारी रहेगी. पिछले दिनों हुई बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला था, इस पर उच्च कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखने पर सहमति बनी थी.
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