सारंडा एक्शन प्लान का काम संतोषजनक

Published at :16 Jul 2013 1:38 PM (IST)
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सारंडा एक्शन प्लान का काम संतोषजनक

राज्यपाल के सलाहकार पहुंचे सारंडा, कहा दीघा : राज्यपाल के सलाहकार ने मुख्य सचिव, गृह सचिव व एडीजी समेत राज्य के कई वरीय अधिकारियों के साथ गुरुवार को सारंडा का दौरा किया. अफसरों की टीम ने दीघा में अवस्थित सीआरपीएफ बटालियन 174/ए के कैंप मे जवानों से मुलाकात की. यहां आंगनबाडी केंद्र व स्वास्थ्य केंद्र […]

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राज्यपाल के सलाहकार पहुंचे सारंडा, कहा
दीघा : राज्यपाल के सलाहकार ने मुख्य सचिव, गृह सचिव व एडीजी समेत राज्य के कई वरीय अधिकारियों के साथ गुरुवार को सारंडा का दौरा किया. अफसरों की टीम ने दीघा में अवस्थित सीआरपीएफ बटालियन 174/ए के कैंप मे जवानों से मुलाकात की. यहां आंगनबाडी केंद्र व स्वास्थ्य केंद्र जाकर हालात की जानकारी ली.

सीआरपीएफ कैंप में अधिकारियों ने सारंडा की भौगोलिक स्थित को नक्शे के माध्यम से समझा. एसपी पंकज कंबोज ने विस्तृत जानकारी दी. यहां नक्सली व मच्छरों से निबटने में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने का निर्देश अधिकारियों ने दिया.

अधिकारियों की यह टीम बाद में चाईबासा पहुंची जहां जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर सारंडा एक्शन प्लान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. सलाहकार ने एक्शन प्लान के तहत अब तक हुए काम पर संतोष जताया.

संदीप दस्ता सक्रिय

अधिकारियों को सारंडा में नक्सली गतिविधियों की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान पंकज कंबोज ने बताया कि सारंडा मे नक्सलियों पर नकेल कसने में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है. श्री कंबोज ने बताया कि इन दिनों संदीप का दस्ता यहां सक्रिय है. उसके दस्ते में लगभग 27 नक्सली हैं.

जल्द ही होगी बड़ी संख्या में नियुक्तियां

मनोहरपुर : मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कहा कि झारखंड में जल्द ही सरकारी नौकरियों की बाढ़ आनेवाली है. इसके लिए विभिन्न विभागों में सेवाशर्त नियमावली तैयार करने का काम तेजी से हो रहा है.

सरकार के पास दो एजेंसी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और स्टाफ सलेक्शन कमीशन (एसएससी) के माध्यम से बड़ी संख्या में जल्द ही नियुक्तियां की जायेंगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अलग-अगल सेवाशर्त नियमावली है. अनुबंधकर्मियों का कार्य संतोषप्रद होने पर ही उनका अनुबंध आगे बढ़ाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि यह सोचना गलत है कि कॉनट्रैक्ट स्टाफ काम करना बंद कर देंगे, तो कार्य ठप पड़ जायेगा. फिलहाल मैन पावर की कमी दूर करने के लिए स्थायी कर्मियों की नियुक्ति करने की योजना पर सरकार काम कर रही है.

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