शत-प्रतिशत मानव दिवस सृजन सुनिश्चित करें : उपायुक्त

सिमडेगा. उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में मनरेगा, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, सोशल ऑडिट, रॉयल्टी जमा, रिजेक्ट ट्रांजेक्शन, बिरसा हरित ग्राम योजना, मानव दिवस सृजन, रिजेक्ट ट्रांजेक्शन और लंबित योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं के कार्य की प्रगति में तेजी लायें. उन्होंने प्रखंडवार मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन की समीक्षा करते हुए प्रखंडों को लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत मानव दिवस सृजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि मजदूर जब फील्ड में काम करते हैं, तो उनके पास जॉब कार्ड उपलब्ध रहें, यह सुनिश्चित करें. कई बार योजना निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि मजदूर तो फील्ड में होते हैं, पर उनके पास जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं रहता है. उपायुक्त ने एसटी-एससी महिला मजदूरों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया. उन्होंने लेबर इंगेजमेंट के तहत प्रतिदिन मस्टर रोल निर्गत करने और अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में समय पर जियो टैग और मास्टर रोल निर्गत कराने का निर्देश दिया. सोशल ऑडिट की समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में बोलबा प्रखंड में अब तक किसी योजना का सोशल ऑडिट नहीं हुआ है. इस पर उपायुक्त ने बोलबा प्रखंड को प्राथमिकता के आधार पर सोशल ऑडिट करने का आदेश दिया. साथ ही सभी प्रखंडों को समय पर रॉयल्टी टैक्स जमा करने और लंबित बिलों की शीघ्र इंट्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्यों में भी प्रगति लाने और उसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिया गया. अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास व पीएम जन-मन योजना की समीक्षा की गयी. अबुआ आवास योजना में प्रथम किस्त भुगतान के बावजूद 150 दिनों से अधिक समय से जियो टैग लंबित पाया गया. उन्होंने लंबित आवास योजना में जियो टैग करने का निर्देश दिया. बैठक में उपविकास आयुक्त दीपांकर चौधरी, एलआरडीसी अरुणा कुमारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीओ, सहायक अभियंता समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.