सिमडेगा. उपविकास आयुक्त दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम, आदर्श ग्राम एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया गया. विद्युत प्रमंडल को ग्राम हेठमा के टोलों में बिजली बहाल करने के लिए तीन माह की समय सीमा तय की गयी. ग्रामीण कार्य विभाग को हेठमा पंचायत की 14 प्रस्तावित सड़कों में शेष लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया. पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तीन ग्रामों का डीपीआर दो दिन में उपलब्ध कराने को कहा गया. पंचायती राज विभाग को 15वें वित्त आयोग की अपूर्ण तीन योजनाएं शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया. बीडीओ को प्राक्कलन तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद एक सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा गया. जेएसएलपीएस को नयी योजनाओं का चयन कर 15 अगस्त के बाद दो-तीन दिन में डीपीआर देने को कहा गया. कृषि विभाग को फसल बीमा योजना में पंजीकरण और लंबित योजनाओं का रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया. उपविकास आयुक्त ने सभी विभागों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अंदर कार्य पूरा करने और ग्रामों में विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया. मौके पर कई पदाधिकारी उपस्थित थे.
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