सरायकेला.
सरायकेला के बहुद्देशीय भवन में जिला परिषद की बैठक अध्यक्ष सोनाराम बोदरा की अध्यक्षता में हुई. बैठक में जिला परिषद की ओर से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्य को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गयी. पुरानी योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया. जिला परिषद के उपलब्ध संसाधन से राजस्व वसूली पर भी चर्चा की गयी. डीसी ऑफिस के पास गौरांगडीह में बीओआइ जिला परिषद के भवन में ही संचालित है. बैठक में भवन का किराया व शेष तीन दुकानों की दर तय करने का निर्देश दिया गया. जिला परिषद द्वारा बनाए गए डाक बंगला का किराया तय करने और सरायकेला व्यवहार न्यायालय परिसर के समीप बनी 15 दुकानों का बकाया किराया वसूलने, अन्यथा आवंटन रद्द करने का निर्देश दिया गया है. बैठक में निर्णय लिया गया कि खरसावां कुचाई, कुकड़ू व राजनगर की साप्ताहिक हाट की बंदोबस्ती की जायेगी. साथ ही ईचागढ़ में नवनिर्मित तीन दुकानों की दर निर्धारण करने का भी निर्णय लिया गया. चांडिल डैम रोड में बनी दुकानों की दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया.ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 वर्गफुट से बड़े भवनों के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य:
बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पांच हजार से अधिक वर्गफीट में भवन के निर्माण पर नक्शा पास करना अनिवार्य है. वैसे बड़े भवनों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बैठक में जेड्रा से जिला परिषद में सोलर सिस्टम स्थापित करने, 15वें वित्त आयोग के तहत 2024-25 में ली गयी योजनाओं की स्वीकृति करने व 2025-26 में योजनाओं का चयन कर समय सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया गया.अनुपस्थित रहने पर कर्मी को शोकॉज:
बैठक में जिला परिषद में कार्यरत दैनिक भोगी कर्मी बबलू हेंब्रम को लगातार अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया गया. रात्रि प्रहरी सह चालक को आउटसोर्सिंग में रखने का निर्णय लिया गया. बैठक में मधुश्री महतो, झींगी हेंब्रम, शंभु मंडल, स्नेहा महतो, पिंकी लायक उपस्थित थे.2023 में भूमि की बंदोबस्ती, अबतक ऑनलाइन नहीं
सरायकेला.
समाहरणालय कार्यालय प्रकोष्ठ में डीसी रविशंकर शुक्ला की ओर से साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया. जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए आए लोगों से क्रमवार मिलकर समस्याओं से अवगत हुए. मामलों का ऑनस्पॉट समाधान किया गया. जनता दरबार में भूमि संबंधित मामले, 2003 में हुई बंदोबस्ती भूमि को ऑनलाइन चढ़ाने, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय गम्हरिया के जर्जर भवन को ध्वस्त करने, कुकड़ू प्रखंड के ग्राम कूड़ा, नूतनडीह में विद्यालय के लिए दान में दिये गये जमीन पर जबरन अबुआ आवास का निर्माण करने, शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालय में बच्चे का नामांकन कराने तथा राशन कार्ड में नाम जोड़ आयुष्मान भारत के तहत बच्चे का इलाज कराने समेत कई आवेदन प्राप्त हुए. आवेदनों में कई मामलों का ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया.
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