रांची, सुनील कुमार झा: झारखंड के उत्पाद विभाग में काम करने वाले कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या मात्र 169 है, जिसके भरोसे इस विभाग का संचालन हो रहा है. जबकि इस विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 1070 है. उत्पाद विभाग ने बीते 10 वर्षों में अवैध शराब से जुड़े 92,362 मामला दर्ज किये. इनमें से 45,588 मामलों (संधानित) में आरोपी से जुर्माना लेकर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. विभाग द्वारा दर्ज मामलों में जितने लोग आरोपी बनाये गये, उनमें से 32,361 आरोपी फरार हैं, जबकि 12,960 आरोपी अज्ञात हैं. फरार आरोपियों की न तो गिरफ्तारी हो सकी है और न ही अज्ञात का आज तक पता चल सका.
उत्पाद विभाग ने 5934 आरोपियों को भेजा जेल
विभाग ने इस दौरान 5934 आरोपियों को जेल भी भेजा है. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015- 16 से लेकर वर्ष 2024-25 तक लगभग 20 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माना वसूला गया. इस दौरान सबसे अधिक जुर्माने की वसूली वर्ष 2024-25 में हुई है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में फरवरी तक 2.13 करोड़ रुपये जुर्माने की वसूली हुई थी.
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उत्पाद विभाग में 1070 पद स्वीकृत, 901 रिक्त
उत्पाद विभाग में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के कुल 1070 पद स्वीकृत हैं. इनमें से वर्तमान में कुल 901 पद रिक्त हैं. स्वीकृत पदों पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी की संख्या मात्र 169 है. विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में उत्पाद सिपाही के कुल 622 पद सृजित हैं, जबकि कार्यरत सिपाही की संख्या मात्र 29 है. सहायक अवर निरीक्षक के 105 में से 102 व अपर निरीक्षक के 125 में से 70 पद रिक्त हैं. विभाग में चालक के कुल 36 पद सृजित हैं और चालक के सभी पद रिक्त हैं. इसके अलावा उत्पाद उपायुक्त, अनुसेवक और रिकॉर्ड कीपर के सभी पद रिक्त हैं. जिला पुलिस बल के जवान आवश्यकता अनुरूप उत्पाद विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं.
583 उत्पाद सिपाही की नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया
झारखंड में 583 उत्पाद सिपाही की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
क्या कहते हैं विभाग के मंत्री
उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि झारखंड में उत्पाद सिपाही की नियुक्ति जल्द होगी. इसके लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है. नियुक्ति के लिए निर्धारित दौड़ की शर्त में बदलाव किया है. इसकी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गयी है. राज्य में दुकानों की संख्या से लेकर शराब की बिक्री बढ़ी है. ऐसे में आवश्यकता अनुरूप विभाग में पद भी सृजित किये जायेंगे.
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