झारखंड के सरकारी कर्मी मुफ्त में करा सकेंगे 5 लाख रुपये तक का इलाज, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया. इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए JAPT द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

Hemant Soren Gift : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्यकर्मियों को बड़ी सौगात दी. झारखंड विधानसभा के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत राज्य के कर्मियों के अलावा पेंशनर, विधानसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मियों का 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में होगा. इसके अलावा गंभीर बीमारियों की स्थिति में कुल 10 लाख रुपये तक चिकित्सा व्यय का वहन भी किया जाएगा. वहीं, विशेष परिस्थितियों में लाभुकों को एयर एंबुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी. इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए JAPT द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

अस्पतालों और दवाइयों के भरोसे चल रहा जीवन – हेमंत सोरेन

सीएम हेमंत सोरेन ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “आज व्यक्तिगत तौर पर बेहद सुखद अनुभव हो रहा है. देशभर में आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहा है. बी.पी और शुगर की समस्या इन दिनों बेहद आम हो गई है. दवाइयों और अन्य चीजों की कीमत भी आसमान छू रही है. जैसा अस्पताल वैसे उसके खर्चे. झाड़-फूंक ओझा वाला समय अब पार हो गया. वो भी एक मजबूत व्यवस्था थी लेकिन हम उस व्यवस्था और परंपरा को आगे बढ़ने में नाकाम रहे. आज बड़े-बड़े अस्पतालों और दवाइयों के भरोसे जीवन चल रहा है. ये राज्य गरीबी के साथ-साथ पिछड़ेपन का भी शिकार है. लेकिन हम हर संभव प्रयास कर रहे है की राज्य की विभिन्न समस्याओं को जड़ से खत्म किया जाये.”

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सीएम हेमंत सोरेन का सपना हुआ साकार – डॉ. इरफ़ान अंसारी

वहीं इस मौके पर मौजूद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी ने कहा, “आज का ये पल बेहत ही गौरवपूर्ण पल है. आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सपना साकार हो रहा हैं. उन्होंने कहा कि जब एक डॉक्टर राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनता है और राज्य की कमान माननीय हेमंत सोरेन के हाथों में हो तो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा कर्त्तव्य बन जाता है. अब राज्य में किसी भी परिवार को पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित होना नहीं पड़ेगा.”