Babulal Marandi: रांची-झारखंड बीजेपी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को छिपाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है. राज्य में लोकायुक्त, महिला आयोग, सूचना आयोग और उपभोक्ता फोरम में वर्षों से अध्यक्ष और सदस्य के पद खाली हैं. राज्य सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है. बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को हरमू स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से ये बातें कहीं.
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हेमंत सरकार की नीयत साफ नहीं-बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं राज्य सरकार के कामकाज, गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार पर नजर रखती हैं. जनता की शिकायतों पर सुनवाई और कार्रवाई करती हैं. राज्य सरकार पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं होने का बहाना बनाती थी. सच्चाई यह है कि बीजेपी ने समय पर नेता चुनकर दिया है. पिछले टर्म में दो बार नेता का चयन किया गया, लेकिन रिजल्ट शून्य रहा. आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन हेमंत सरकार की नीयत साफ नहीं है. यह सरकार अपनी नाकामियों, विफलताओं और भ्रष्टाचार को उजागर नहीं होने देना चाहती है.
महिला आयोग में 5000 से अधिक मामले लंबित-बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूचना आयुक्त का पद खाली है. महिला आयोग में 2020 से ही अध्यक्ष और सदस्य का पद खाली है. आयोग में 5000 से अधिक मामले लंबित हैं. महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा. यहां कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा. एक सफाई कर्मी की मौत भी हो चुकी है. उपभोक्ता फोरम में दर्जन भर जिले अध्यक्ष और सदस्य विहीन हैं. लोकायुक्त के नहीं रहने से न तो कोई शिकायत दर्ज हो रही है और न ही कोई भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई हो रही है. हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद इन पदों को नहीं भरा जा रहा है.
अब तो घूमने में भी डर लगता है-हेमंत सोरेन
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में डीजीपी अवैध रूप से काम कर रहे हैं. अब तो इनको सस्पेंशन का भी डर नहीं है. अब तो उन्हें घूमने-फिरने में भी डर लगता है. पता नहीं कब कहां हमला हो जाए. कौन जवाबदेह होगा? मुख्यमंत्री को इसे देखना चाहिए.
