मुख्यमंत्री का जनता के नाम बिजली की समस्या को लेकर पत्र, हो रही असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूं

रांची : मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्‍य में बिजली की समस्‍या को लेकर राज्‍यवासियों को पत्र लिखा है. उन्‍होंने कहा कि राज्‍य में बिजली की स्थिति में सुधार के लिए कुछ काम चल रहे हैं. जल्‍द ही राजधानीवासियों को निर्बाध बिजली मिलने लगेगी. मुख्‍यमंत्री का पत्र इस प्रकार है… मेरे प्रिय राज्यवासियों पूरे राज्य में […]

रांची : मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्‍य में बिजली की समस्‍या को लेकर राज्‍यवासियों को पत्र लिखा है. उन्‍होंने कहा कि राज्‍य में बिजली की स्थिति में सुधार के लिए कुछ काम चल रहे हैं. जल्‍द ही राजधानीवासियों को निर्बाध बिजली मिलने लगेगी. मुख्‍यमंत्री का पत्र इस प्रकार है…

मेरे प्रिय राज्यवासियों

पूरे राज्य में 154 करोड़ की लागत से राज्य के सभी ग्रिडो के मेंटेनेंस एवं अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है, जिसके कारण आप सब को थोड़ी असुविधा उठानी पड़ रही है.

हटिया ग्रिड के मेंटेनेंस के लिए 5 दिन 10-10 घंटे की शटडाउन की आवश्यकता थी, जिसमें 3 दिन का कार्य हो चुका है. और 2 दिन 10-10 घंटे- अगले 2 सप्ताह में दिन के वक़्त बिजली जायेगी. एक बार ये सारे कार्य पूरे हो जाने के बाद बिजली की समस्या से हमें काफी हद तक सहूलियत मिल जायेगी.

मैं आप सबको आश्वासन देता हूं की आप सबकी सुविधा और सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है. मुझे पूरी आशा है की आप सभी साथी इस कार्य में हमारे साथ हैं. मैं वापस आप सब को हो रही इस तनिक असुविधा के लिए क्षमा मांगता हूं.

शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, इनसे कोई समझौता नहीं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट के माध्यम से जानकारी मिली कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रखंड टोंटो पंचायत केंजरा ग्राम तिलयाकुटी में एक विद्यालय ऐसा है, जहां एक साल से बच्चे पढ़ाई के लिए विद्यालय नहीं गये हैं. बच्चों के विद्यालय नहीं जाने का मुख्य कारण विद्यालय में शिक्षक का नहीं होना है. इस विद्यालय में एक मात्र पारा शिक्षक थे, जो फरवरी 2019 से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिस कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये हैं.

मुख्यमंत्री ने दिया यह निदेश

मुख्यमंत्री ने उपायुक्त चाईबासा को निदेश देते हुए कहा कि यह मामला वाकई पीड़ादायक है. कृपया कर जल्द से जल्द इस विद्यालय में शिक्षक एवं मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करते हुए इसे मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करें. शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जायेगा.