रांची : मांडर के सहकारिता पदाधिकारी से 66 लाख रुपये वसूली का आदेश

• डीसीओ ने दिया प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
• खाद्यान्न व चीनी मद में क्षति या गबन का दोषी माना गया

रांची : मांडर में पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मधुसूदन ठाकुर से 66 लाख रुपये वसूली का आदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी ने दिया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार ने उपायुक्त के निर्देश के बाद यह आदेश जारी किया है. श्री ठाकुर को मांडर में पदस्थापन के दौरान खाद्यान्न व चीनी मद में क्षति या गबन का दोषी माना गया है.

इसी मामले में उन पर प्राथमिकी का अादेश दिया गया है. जानकारी के मुताबिक राज्य खाद्य निगम के रांची जिला के प्रबंधक ने मांडर के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सह गोदाम प्रबंधक से 66.42 लाख रुपये वसूली का आग्रह किया था. इससे संबंधित पत्र निगम के प्रबंध निदेशक को लिखा था. श्री ठाकुर के पास गोदाम के प्रबंधक का पद भी था.

इस दौरान उन पर करीब 1407 क्विंटल चावल तथा 139.43 क्विंटल चीनी की गड़बड़ी का आरोप है. इसी तरह 94.26 क्विंटल चावल लापरवाही से खराब कर देने का आरोप है. खराब चावल उपयोग के लायक नहीं बचा है. इसी आधार पर श्री ठाकुर से 1641 क्विंटल चावल और चीनी मद में चार हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से करीब 66 लाख रुपये वसूली का आरोप है.

कई जिलों में है सहकारिता पदाधिकारियों के पास गोदाम का प्रभार

राज्य सरकार ने कई जिलों में सहकारिता विभाग के प्रखंड पदाधिकारियों को खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम प्रबंधक का प्रभार दे दिया है. गोदाम प्रबंधन में गड़बड़ी के आरोप में अब तक कई सहकारिता प्रसार पदाधिकारी फंस चुके हैं. कई अधिकारियों को निगरानी की टीम भी गड़बड़ी करने के आरोप में पकड़ चुकी है.

हाल ही में निबंधक सहकारिता विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम का प्रभार देख रहे अधिकारियों को मुक्त करने का आदेश निकाला है. इस आदेश के बाद भी एक भी जिले ने आदेश का पालन नहीं किया है. करीब-करीब सभी जिलों में सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के पास गोदाम प्रबंधक का प्रभार है.