रांची : सीएस से वार्ता विफल, प्रशासनिक, अफसर आज से कार्य बहिष्कार पर

रांची : झारखंड प्रशासनिक सेवा (झासा) के पदाधिकारी विधि व्यवस्था के कार्य बहिष्कार पर चले गये हैं. वह 20 जनवरी तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे. उनके आंदोलन को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव के साथ वार्ता हुई.

वार्ता में सभी मांगों पर सहमति नहीं बनी. झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की प्रमुख मांगों वेतन विसंगति दूर करने व प्रीमियम सेवा पर सहमति नहीं बनी.

वहीं एलटीसी की मांग पर भी मुख्य सचिव सहमत नहीं हुए. वार्ता में प्रोन्नति सहित अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई. वार्ता विफल होने के बाद संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा.

सीओ, बीडीओ, कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, एडीएम उप विकास आयुक्त सहित अन्य अफसर कार्य का बहिष्कार करेंगे. काला बिल्ला लगायेंगे और वर्क टू रूल पर रहेंगे. संघ के कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा ने बताया कि इस दौरान सचिवालय में कार्यरत झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसर भी आंदोलन पर रहेंगे.

950 अफसर रहेंगे कार्य बहिष्कार पर : राज्य भर में झारखंड प्रशासनिक सेवा के 950 अफसर हैं. वे अलग-अलग सेवा व पद पर हैं. वे 20 जनवरी तक विधि व्यवस्था के काम में नहीं लगेंगे. विधानसभा सत्र के दौरान भी वे विधि व्यवस्था का बहिष्कार करेंगे.

इन मुद्दों पर नहीं बनी सहमति

• वेतन विसंगति दूर करने व प्रीमियम सेवा पर सहमति नहीं बनी
• एलटीसी की मांग पर भी मुख्य सचिव सहमत नहीं हुए
• वार्ता में प्रोन्नति सहित अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई

सीएम से हो सकती है वार्ता

आला अफसरों ने संघ के पदाधिकारियों से कहा कि दो-तीन मांगों पर मुख्यमंत्री के स्तर पर ही निर्णय हो सकता है. ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ वार्ता में ही इस पर सहमति बन सकती है. ऐसे में जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ अफसरों की वार्ता हो सकती है.

20 के बाद जा सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

20 जनवरी को रांची में झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसरों की आमसभा होगी. इसमें सभी जिले से पदाधिकारी पहुंचेंगे. इसमें आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की जायेगी. इसके तहत संघ अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने की घोषणा कर सकता है.