नगरीय प्रशासन निदेशालय ने पीएम आवास योजना शहरी पर आयोजित की कार्यशाला
सभी नगर निगम व नगर परिषद से महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अफसर पहुंचे कार्यशाला में
नगर विकास मंत्री ने कहा : लाभुकों को तंग न करें, उनसे बार-बार नहीं लें आवास योजना का आवेदन
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के सभी शहरी बघरों को 2020 तक आवास दिये जायें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत सभी को आवास देने के लिए वर्ष 2022 तक का लक्ष्य दिया है, लेकिन हम उस तिथि के बदले इसका लक्ष्य 2020 रखें. मुख्यमंत्री बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा पीएम आवास योजना (शहरी) पर अायोजित कार्यशाला में बोल रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर माह में ही आवासों के निर्माण के लिए टेंडर कर लिये जायें. जनवरी में काम शुरू करा दिये जायें. समय से सभी आवेदन भी मंगा लिये जायें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शहरों में रह रहे सभी गरीब परिवारों का आपना आशियाना होगा. उनके सिर पर छत होगी.
कार्यशाला में ये लोग थे उपस्थित : कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल, विशेष सचिव बीपीएल दास, रांची के नगर निगम आयुक्त मनोज कुमार, सहायक निदेशक संजय पांडे, रांची के मेयर आशा लकड़ा सहित कई महापौर, उप महापौर, निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, बैंक व क्रेडाइ के प्रतिनिधि सहित बिल्डर एसोशिएशन के सदस्य मौजूद थे.
विश्वसनीयता कायम रखें
कार्यशाला में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने नगर विकास के अफसरों व कार्यपालक पदाधिकारियों से कहा कि हर हाल में जनता के बीच विश्वसनीयता कायम रखें. उनसे आवास योजना के लिए बार-बार आवेदन नहीं लें.
तीन साल पहले आवेदन लिया गया है, अब फिर आवेदन लेंगे, तो उसे लगेगा कि ऐसे ही आवेदन लिया जा रहा है. पहले काम शुरू करा दें, फिर आवेदन मांगे. लाभुकों को तंग कभी नहीं करेंगे. उन्हें राशि समय से दें. शिकायत मिली है कि किस्त की राशि को अटकाया जाता है. ऐसा न करें, जिनका जो अधिकार है, वह दें. उन्होंने अफसरों से कहा कि फाइल कभी मरती नहीं. आज नहीं तो कल जांच होती है. अफसर सही काम करें, नहीं तो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बंद हो जायेगी.
अर्हता नहीं फिर भी मिला घर
मंत्री ने कहा कि उन्हें सूचना है कि कई ऐसे लोगों को आवास मिले हैं, जो अर्हता नहीं रखते हैं. गांव में रहनेवाले को शहर में आवास मिला है. आवंटन है, फिर भी लाभुक को दौड़ा रहे हैं. यहां तक एक मेयर ने कहा कि पीएम आवास में पैसे लिये जा रहे हैं.
धनबाद में नहीं हो रहा नक्शा पास
मंत्री ने कहा कि धनबाद में नक्शा पास क्यों नहीं हो रहा है, यह देखने की जरूरत है. वहां माडा व नगर निगम को लेकर नक्शा पास नहीं हो रहा है. माडा से स्वीकृत नक्शा को निगम कैंसिल कर रहा है. मंत्री ने कहा कि जो सही है, उसका नक्शा क्यों रोका गया है?
केंद्र से प्राप्त राशि का सदुपयोग हो : सचिव
नगर विकास व आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त राशि का सदुपयोग हो. यहां वर्टिकल वन व थ्री का 200 करोड़ एक से आकर पड़ा है, पर इस पर काम शुरू नहीं हुआ है. वर्टिकल वन में 14 हजार व वर्टिकल थ्री में 40 हजार आवास स्वीकृत भी हैं.
काम शुरू नहीं होने से विचित्र स्थिति हो गयी है. केंद्र सरकार कह रही है कि अगली राशि तभी देंगे, जब स्वीकृत आवासों का काम करते हैं. कई राज्यों में वर्टिकल थ्री के तह काम शुरू हो गये हैैं. नगरीय प्रशासन निदेशक आशीष सिंहमार ने कहा कि जहां जगह कम है और डिमांड ज्यादा है, वहां जी प्लस 6 व जी प्लस 8 के बिल्डिंग बनाये जायेंगे. कई जगहों पर जी प्लस 3 बनाये जायेंगे.
पीपीपी मोड में बनाये जायेंगे आवास
राज्य सरकार वर्टिकल वन व थ्री के तहत बननेवाले आवासों का काम पीपीपी मोड में कराने पर विचार कर रही है. इस दिशा में तेजी से प्रयास किया जा रहा है.
