विधायक फंड के 328 करोड़ में से मात्र 20 करोड़ की ही निकासी

रांची : राज्य भर में विधायक योजना की 6.09 फीसदी राशि की ही निकासी हुई है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के पांच माह गुजर गये हैं. जिलों में वित्तीय वर्ष 2018-19 की विधायक योजना की राशि की निकासी नहीं होने से विकास कार्य भी प्रभावित हैं.यह स्थिति तब है, जबकि ग्रामीण विकास विभाग ने इस मद की शत प्रतिशत राशि का आवंटन कर दिया है.

राशि निकासी व खर्च की स्थिति को देखते हुए सरकार भी चिंतित हो गयी है. इसके बाद मामला ऊपर तक पहुंचा, तो आनन-फानन मे कार्रवाई करते हुए सरकार ने एक मुश्त राशि रिलीज करने का संकल्प जारी कर दिया है.

बिना शर्त राशि रिलीज करने का संकल्प हुआ है जारी : विभाग ने चार सितंबर को वर्ष 2018-19 की राशि बिना शर्त रिलीज करने का संकल्प जारी कर दिया है. शुरू में आवंटन के साथ डीसी बिल लेने के बाद ही राशि निकासी का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा हुई कि विधायकों की राशि की निकासी नहीं हो रही है और विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं. लोग विधायकों के पास सड़क-नाली सहित अन्य योजनाअों के लिए दौड़ रहे हैं. वहीं चुनाव भी नजदीक है. ऐसे में तत्काल कार्रवाई करते हुए संकल्प जारी किया गया.

क्या है संकल्प में

एक मुश्त राशि निकासी की सहमति देने में कई शर्त लगाये गये हैं. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के लंबित डीसी बिल का समायोजन दिसंबर 2018 तक शत प्रतिशत करना है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की गयी राशि का समायोजन न्यूनतम 66 फीसदी मार्च 2019 तक कराया जाये. इसके साथ ही कुछ अन्य शर्तें भी लगायी गयी हैं.

नये प्रावधान व नियम से फंस रहा है विधायक योजना का मामला

कांके विधायक डॉ जीतू चरण राम ने कहा कि नये प्रावधान व नियम से भी राशि निकासी व योजना स्वीकृति का मामला फंस रहा है. अब नये प्रावधान के तहत योजना स्वीकृति के लिए जीअो टैग फोटो की व्यवस्था कर दी गयी है. यानी योजना स्वीकृति के लिए स्थल पर जाकर फोटो लेकर अपलोड करना है. नेट कनेक्टिविटी सहित अन्य समस्याअों के कारण इसमें काफी परेशानी आ रही है.

ऐसे में योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने में देरी हो रही है. उन्होंने कहा कि यह राशि लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए है. इस पर जल्द से जल्द काम करना हर विधायक चाहता है. ऐसे में जल्द से जल्द इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समस्या के निष्पादन का आग्रह किया जायेगा. उन्होंने कहा कि बार-बार अफसरों का बदल जाने से भी योजना की स्वीकृति का मामला लटक रहा है.