छोटानागपुर के आदिवासियों की अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हक की लड़ाई जारी
l ‘रांची एसोसिएशन अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर’ के बैनर तले एकत्रित हुए
पंचायतों का काम धीमा केंद्र के ग्रांट का इंतजार
14वें वित्त आयोग से राज्य को मिलने हैं 1360 करोड़
रांची : पंचायती राज के तहत गांवों में होनेवाले कार्य की प्रगति धीमी हो गयी है, क्योंकि काम के लिए विभाग के पास पैसे नहीं हैं. ऐसे में राज्य सरकार केंद्र से ग्रांट (अनुदान) मिलने का इंतजार कर रही है. हालांकि पंचायतों से पैसे के लिए मांग आ रही है, लेकिन राशि नहीं होने की वजह से उन्हें नहीं दिया जा रहा है. अब केंद्र से राशि मिलने के बाद ही योजनाअों पर काम हो सकेगा.
जानकारी के मुताबिक फिलहाल 14वें वित्त आयोग से 1360 करोड़ रुपये राज्य को मिलने हैं. जुलाई में पहली किस्त की राशि मिलने की उम्मीद है. वहीं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से भी कुल 40 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध है. इसमें से 24 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि 16 करोड़ रुपये राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होगी. यह राशि भी जुलाई में मिलने की उम्मीद है. विभाग के पास अपना मात्र 20 करोड़ रुपये का ही बजट है.
इस राशि को काफी कम माना जा रहा है. ऐसे में केंद्र से अनुदान मिलने के बाद ही काम शुरू किया जा सकेगा.अनुपूरक से भी मिलने की उम्मीद : विभाग को ग्राम विकास व आदिवासी विकास समिति के तहत अनुपूरक बजट से भी राशि मिलने की उम्मीद है. तब तक के लिए विभाग को इंतजार करना पड़ेगा. इस तरह अभी कहीं से भी विभाग को राशि उपलब्ध नहीं हो पायी है. जुलाई में पैसे मिलेंगे, तभी काम हो सकेगा.
