एम्स निर्माण को लेकर रास्ता साफ, झारखंड सरकार ने केंद्र को जमीन स्थानंतरित किया

देवघर में एम्स निर्माण को लेकर रास्ता साफ हो गया है. आज हुए कैबिनेट बैठक में AIIMS की स्थापना के लिए देवघर जिला के देवीपुर अंचल का 236.92 एकड़ तथा 35.27 एकड़ भूमि स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी भूहस्तांतरित करने की मंजूरी दी गयी.झारखंड कैबिनेट बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिये गये हैं.

-सेवा/कैडर के बेसिक ग्रेड के पदों से भिन्न राजपत्रित पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति का उत्तरदायित्व झारखण्ड लोक सेवा आयोग को दिए जाने हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियम, 2000 के नियम-7(ग) में संशोधन हेतु स्वीकृति दी गयी.

-आदिवासियों के लिए आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकड़िया हाउस निर्माण कार्य लाभुक समिति द्वारा किये जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गयी.

-न्यायिक अकादमी, झारखण्ड हेतु 04 (चार) रिसर्च स्कॉलर एवं 01 (एक) कैम्पस एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात कुल 05 (पांच) पदों का संविदा के आधार पर सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी.

-झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली- 2013 में स्वास्थ्य परीक्षण के लिये किए गये प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

-झारखंड जीएसटी नियमावली 2017 से संबंधित अधिसूचना के संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

-चतुर्थ विधान सभा का बजट सत्र दिनांक 17 जनवरी 2018 से 07 फरवरी 2018 तक आहुत करने की स्वीकृति दी गयी. 23 जनवरी 2018 को वित्तीय वर्ष 2018 19 के लिए बजट उपस्थापन होगा.

-विधायक योजना के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने एवं बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए गिफ्ट मिल्क योजना को स्वीकृति दी गयी

विधायक योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि की एक मुश्त निकासी की स्वीकृति दी गयी