रांची: पढ़ाई के दौरान लालटेन से बुरी तरह जली गिरिडीह की शोभा शिवानी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोटे से डेढ़ लाख रुपये देने की घोषणा पर अमल में हुई देरी पर मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने नाराजगी जतायी. मंगलवार को सीधी बात कार्यक्रम के दौरान समीक्षा में यह बात सामने आयी कि अभी तक पीड़िता को पैसे नहीं मिले हैं.
सचिव ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या लड़की मर जायेगी, तब भुगतान करेंगे? जबकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि पीड़िता के परिजनों को तत्काल भुगतान करें. पैसे रांची से भेज देंगे. सचिव ने मुख्यमंत्री कार्यालय से समन्वय कर हर हाल में तत्काल भुगतान का निर्देश दिया. वह मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आयी शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान कुल 15 शिकायतों की समीक्षा की गयी.
भुगतान में देरी पर मांगा स्पष्टीकरण
चतरा में विद्युत स्पर्शाघात से मृत पांच साल की बच्ची रितिका के परिजनों को मुआवजा भुगतान में देरी पर श्री बर्णवाल ने ऊर्जा विभाग के नोडल पदाधिकारी को यह स्पष्ट करने को कहा है कि किसकी गलती से विलंब हुआ है. उन्होंने हर हाल में एक सप्ताह के भीतर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने को कहा. दूसरी ओर झारखंड राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न ढुलाई करा कर तीन साल से भुगतान लंबित रखने पर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के नोडल पदाधिकारी को लापरवाह और सिर्फ बहाना बनाने वाला कहा. नोडल पदाधिकारी से जब पूछा गया कि भुगतान में देरी होने पर उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी पर क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. उन्हें एक सप्ताह में यह बताने को कहा गया कि वे कब तक भुगतान करेंगे. वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग रांची में कार्यरत कर्मी सुभाष चंद्र डे के वेतन निर्धारण में त्रुटि को वित्त विभाग द्वारा छह माह में भी दूर नहीं करने पर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया.
मृतक सत्यदेव की पत्नी को मिली नौकरी और मुआवजा
रांची के लापुंग निवासी सत्यदेव कुमार मिश्रा की उग्रवादियों द्वारा हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनी कुमारी को अब तक नौकरी नहीं मिलने की शिकायत पर बताया गया कि उन्हें मुआवजा राशि दी जा चुकी है तथा नौकरी भी दी गयी है. साहिबगंज के बरहरवा में पंचायत भवन पर कब्जा के मामले में दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कर पुलिस बल के सहयोग से एक सप्ताह के भीतर उसे कब्जामुक्त करने तथा देवघर के बाराकोला में गोचर जमीन से एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया. दूसरी ओर गढ़वा के खरौंधा में शाहीदेव उच्च विद्यालय की अतिक्रमित जमीन पर से 30 अक्तूबर तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया.
पलामू के पांच अफसरों का वेतन बंद
जनसंवाद में दर्ज शिकायतों का निबटारा करने वाले फिसड्डी जिलों की सूची में इस सप्ताह धनबाद नंबर वन रहा. यहां लंबित 818 शिकायतों को यथाशीघ्र निबटाने का निर्देश देते हुए श्री बर्णवाल ने ऐसा नहीं होने पर नोडल पदाधिकारी को कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहने को कहा. दूसरे स्थान पर रहे जमशेदपुर के नोडल पदाधिकारी से कहा गया कि वह स्थिति सुधारें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें. तीसरे स्थान पर रहे पलामू के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि शिकायतों का निबटारा नहीं करनेवाले अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है. इनमें डीएसओ, डीएसडब्ल्यूओ, डीएसइ समेत पांच अधिकारी शामिल हैं. नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह संबंधित विभागों के सचिव को पत्र लिख त्वरित कार्रवाई का अनुरोध करें.
