ग्रामीण क्षेत्र में खनन पर जिला परिषद को एक फीसदी रॉयल्टी देने का प्रस्ताव

वित्त आयोग ने जिला परिषद के कार्यों की समीक्षा की, डीसी भी रहे मौजूद संवाददाता, पाकुड़. झारखंड पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अमरेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला परिषद के कार्यों की समीक्षा हुई, जिसमें उपायुक्त मनीष कुमार भी उपस्थित थे. अध्यक्ष ने जिला परिषद के पुनर्गठन, योजना निर्माण, और विभाग को सौंपने के निर्देश दिए. परिषद की आय बढ़ाने के लिए क्यूआर कोड से ऑनलाइन रेंट वसूली और दुकानों का रेंट फिक्सेशन करने के निर्देश दिए गए. विभाग के संकल्प/अधिसूचना के अनुसार हाट-बाजार/मेला की बंदोबस्ती करने का भी निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्र में खनन लीज/योजना कार्यों पर 1% रॉयल्टी जिला परिषद को देने का प्रस्ताव रखा. साथ ही, जिला परिषद सदस्यों के लिए उनके क्षेत्रों में एक कमरे का भवन बनाने का प्रस्ताव दिया गया. परिषद सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु विभाग को प्रस्ताव भेजने पर विचार हुआ. बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष जूली ख्रिस्ट मुनी हेंब्रम, उपाध्यक्ष अशोक भगत, डीडीसी महेश कुमार संथालिया, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी, और जिला परिषद सदस्य मौजूद थे.