कई प्रतिष्ठानों में मिली कमियां, सात दिन में सुधार का निर्देश

पाकुड़ जिले में उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर होटल, लॉज और अतिथि गृहों में अग्नि सुरक्षा जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। टीम ने फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म, निकास मार्ग, विद्युत सुरक्षा और जल उपलब्धता की समीक्षा की। कई प्रतिष्ठानों की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, लेकिन कुछ में कमियां मिलीं। दोषी संस्थानों को सात दिन में सुधार कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। समय में सुधार न करने पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया गया है। नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

होटल, लॉज और अतिथि गृहों में अग्नि सुरक्षा जांच के लिए चला विशेष अभियान नगर प्रतिनिधि, पाकुड़ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मेघा भारद्वाज के निर्देश पर जिले में संचालित होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया. अभियान के तहत अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी, कार्यपालक दंडाधिकारी विकास कुमार त्रिवेदी एवं जिला अग्निशमन पदाधिकारी अजय कुमार सिंह की संयुक्त टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया.निरीक्षण के दौरान फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म सिस्टम, आपातकालीन निकास, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था, जल उपलब्धता तथा अन्य अग्निशमन संसाधनों की विस्तार से जांच की गई. प्रशासनिक टीम ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि सभी प्रतिष्ठान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं. जांच में कई प्रतिष्ठानों की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, जबकि कुछ स्थानों पर सुरक्षा संबंधी कमियां चिन्हित की गईं. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भवन प्रमंडल विभाग एवं अग्निशमन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ही होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों का संचालन किया जाना चाहिए. जिन प्रतिष्ठानों में कमियां पाई गई हैं, उन्हें सात दिनों के भीतर आवश्यक सुधार कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कमियां दूर नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भवन निर्माण मानकों एवं अग्नि सुरक्षा नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.