योजनाओं की धीमी गति पर डीसी नाराज, दी चेतावनी

प्रखंड सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सभी विभागों की समीक्षा बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई और संबंधित पंचायत सचिवों को 2 नवंबर तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिरसा हरित ग्राम योजना में पौधारोपण, साइन बोर्ड, घेराबंदी एवं निर्माण कार्य के निर्देश दिए गए। जियो टैग फोटोग्राफ में लापरवाही पर सुधार और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन मिला। 15वें वित्त आयोग की राशि से पंचायत सचिवालय को मॉडल बनने का लक्ष्य रखा गया। स्वास्थ्य विभाग में कालाजार एवं एनीमिया उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया। नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड के अंतर्गत सभी विभागों को समयबद्ध लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए।

प्रतिनिधि, लिट्टीपाड़ा. प्रखंड सभागार भवन में बुधवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय सभी विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री आवास, पीएम-जनमन आवास, अबुआ आवास और बिरसा आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कुंजबोना, तालझारी, जामजोरी, सूरजबेड़ा, सोनाधनी और बड़ा घघरी पंचायतों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई. संबंधित पंचायत सचिवों को दो नवम्बर तक सभी लंबित आवास पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गयी. बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी स्थलों पर साइन बोर्ड, घेराबंदी, एच-टेका लगाने और सीपीटी निर्माण के निर्देश दिये. ग्राम रोजगार सेवकों को कार्यों में पारदर्शिता लाने और निरीक्षण की तैयारी रखने को कहा गया. जियो टैग फोटोग्राफ की जांच में लापरवाही पाए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिये. उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. 15वें वित्त आयोग की राशि से पंचायत सचिवालय को मॉडल पंचायत बनाने के निर्देश दिये गए. सभी पंचायतों में कूड़ेदान, हैंड वॉश यूनिट, शौचालय में कमोड और नाम पट्ट लगाने को कहा गया. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में कालाजार एवं एनीमिया उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया. उपायुक्त ने मरीजों की पहचान, दवा सेवन सुनिश्चित करने और जरूरतमंद माताओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये. बैठक में नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, पशुपालन और जेएसएलपीएस से जुड़े सूचकांकों की भी समीक्षा की गयी. सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया. बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी बड़ी संख्या में उपस्थित थे.