पाकुड़ में बांग्लादेशी परिवारों का जमीन पर कब्जा

मुख्यमंत्री जनसंवाद में दर्ज शिकायतों की हुई समीक्षा

सचिव ने दिया आदेश, 15 दिनों में सरकारी जमीन को करायें कब्जा मुक्त

रांची : मुख्यमंत्री के सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल ने पाकुड़ में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने घरों को हटाते हुए 15 दिन के अंदर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश जिले के नोडल अधिकारी को दिया है. उक्त सरकारी जमीन पर 100 से अधिक बांग्लादेशी परिवार अवैध रूप से रह रहे हैं.

इस बात की शिकायत जनसंवाद केंद्र में आने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया था. मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज लंबित शिकायतों की समीक्षा के बाद श्री बर्णवाल ने यह निर्देश दिया. इस दौरान राजस्व, निबंधन व भू-सुधार विभाग की विशेष समीक्षा की गयी.

पलामू भू-सुधार व राजस्व विभाग की वेबसाइट होगी अपडेट : पलामू में भू-सुधार व राजस्व विभाग की वेबसाइट पर 1985 तक एक ही दस्तावेज उपलब्ध है.

इसके कारण लोगों को लगान रसीद कटवाने व अन्य कार्यों में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. खरीद बिक्री की गयी जमीनों का एलपीसी भी नहीं बन रहा है. इस मामले में पूछे जाने पर जिले के नोडल अधिकारी ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर इस मामले का निष्पादन कर लिया जायेगा. प्रत्येक माह के एक से 10 तारीख तक पोर्टल खुलता है, उस दौरान इसे अपडेट कर लिया जायेगा.

चतरा में डोभा निर्माण के बिना ही राशि की निकासी पर कार्रवाई का निर्देश जारी किया

कटने लगा एक रुपये से कम की लगान रसीद

खूंटी से यह शिकायत आयी कि ऑनलाइन पोर्टल में गड़बड़ी के कारण एक रुपये से कम की लगान रसीद नहीं कट रही है. इस वजह से नागरिकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. बाद में पता चला कि यह समस्या पूरे राज्य की थी. एक रुपये से कम का लगान रसीद कहीं से भी नहीं कट रहा है. इस संबंध में साप्ताहिक समीक्षा में शिकायत आने के बाद विभाग द्वारा बताया गया कि इसमें ऑनलाइन सुधार कर दिया गया है. अब एक रुपये से भी कम का लगान रसीद कट रही है.

गुमला पालकोट बस स्टैंड में करायें सुलभ शौचालय का निर्माण

गुमला के पालकोट बस स्टैंड में सुलभ शौचालय की सुविधा नहीं होने की शिकायत कई स्तर पर की जा चुकी है. बावजूद इसके अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया है

इस मामले में बताया गया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सुलभ शौचालय के निर्माण का प्रावधान नहीं है. इस पर मुख्यमंत्री के सचिव ने कहा कि जिले के किसी मद से आवश्यकतानुसार शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है.

मुख्य अभियंता को शो-कॉज, जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई का निर्देश

देवघर के देवीपुर में पटवान नदी पर बना बांध 2017 में अत्यधिक वर्षा के कारण टूट गया था. इस नदी के किनारे के गांव में 80 घरों की आबादी निवास करती है. शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि तत्काल बांध की मरम्मत नहीं हुई, तो इस बारिश में गांव पर खतरा हो सकता है. इस पर डॉ बर्णवाल ने विभाग के मुख्य अभियंता को तत्काल शो-कॉज करने का निर्देश दिया.

डोभा का निर्माण कराये बिना राशि की निकासी

चतरा के रियाज मियां की जमीन पर डोभा निर्माण की स्वीकृति मिली थी. पंचायत की मुखिया व पंचायत सचिव सहित अन्य के द्वारा बिना डोभा निर्माण के ही राशि की निकासी कर ली गयी. मामले में सचिव ने एक सप्ताह के अंदर एडीएम रैंक के अधिकारी से जांच कराते हुए कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया.