नजायज तरीके से किया गया आवास आवंटन

प्रतिनिधि, मिहिजामआइएचएसडीपी योजना में हुए व्यापक गड़बड़ी की जांच से यह तथ्य उभर कर सामने आ रहा है कि आवास आवंटन के लिए गठित चयन समिति ने नियमों की घोर उपेक्षा कर काम किया. नगर पंचायत के र्वाड सात के जांच का जिम्मा जामताड़ा अनुमंडलाधिकारी को सौंपा गया था. अपनी जांच रिपोर्ट में एसडीओ ने स्पष्ट किया है कि इस वार्ड में कुल 126 लाभुकों का चयन किया गया. रिपोर्ट में यह उल्लेख कि गया है कि बैठक पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 19 जून 2013 को मध्य विद्यालय मल्लिकपाड़ा में बैठक हुई थी. जिसमें लिये गये प्रस्ताव पर वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नपं मिहिजाम के हस्ताक्षर तथा तथाकथित समिति की ओर से राजस्व कर्मचारी सुनील सोरेन, अंचल निरीक्षक इस्माइल टुडू, नपं कर्मी विजय सिंह के हस्ताक्षर अंकित हैं.बैठक पंजी में प्रस्ताव लिया गया था कि जिन लाभुकों का डीपीआर में चयन हुआ है वे अपनी भूमि का सत्यापन अंचलाधिकारी से करा कर प्रस्तुत करेंग तथा जिनके पास भूमि नहीं है या दानपत्र जमीन है. इस दिशा में सरकार से पत्रचार कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा. लेकिन इन सब का अनुपालन नहीं किया गया.तथाकथित समिति द्वारा पारित सूची से स्पष्ट है कि वार्ड 7 में 46 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गयी. सूचि पर वार्ड पार्षद सह उपाध्यक्ष सलील रमण एवं अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित है. यदि उक्त सूची को सही माना जाय तो शेष 80 योजनाओं की स्वीकृति अवैध तरीके से की गयी. जांच के क्रम में नपं कर्मी विजय सिंह ने बताया कि उक्त 80 योजना किसी भी कमेटी द्वारा अनुमोदित नहीं है. उक्त 80 लाभूकों को अनियमित एवं नाजायज तरीके से आवास आवंटन कर दिया गया.