जमशेदपुर : झारखंड कैबिनेट का फैसला : जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज बनेगा महिला विश्वविद्यालय, महिला विवि के लिए 89.26 करोड़ मंजूर
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :20 Dec 2018 6:12 AM (IST)
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जमशेदपुर : झारखंड सरकार ने नये वर्ष में राज्य को महिला विश्वविद्यालय के रूप में सबसे बड़ी सौगात देने की पूरी तैयारी कर ली है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर महिला कॉलेज को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अवयव-एक के अंतर्गत अपग्रेड करते हुए महिला विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी […]
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जमशेदपुर : झारखंड सरकार ने नये वर्ष में राज्य को महिला विश्वविद्यालय के रूप में सबसे बड़ी सौगात देने की पूरी तैयारी कर ली है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर महिला कॉलेज को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अवयव-एक के अंतर्गत अपग्रेड करते हुए महिला विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दे दी गयी. इसके लिए कुल 89 करोड़ 26 लाख 22 हजार की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी.
रूसा के तहत भारत सरकार ने कॉलेज को विवि बनाने के लिए 55 करोड़ की राशि स्वीकृति की है. इसमें 22 करोड़ राज्य सरकार को वहन करने थे. इसके अलावा नये विवि में 500 बेड के छात्रावास निर्माण के लिए 15 करोड़ की अतिरिक्त राशि राज्य को देनी थी.
राज्य सरकार ने राज्यांश के 22 करोड़ के अतिरिक्त 34 करोड़ व्यय करने पर सहमति प्रदान कर दी है. वित्तीय मामलों के हिसाब से देखें तो विवि के निर्माण पर कुल 70 करोड़ रुपये होने थे. अब इसमें 19 करोड़ रुपये और जुड़ गये हैं.
जमशेदपुर महिला कॉलेज होगा अपग्रेड
राज्य सरकार ने 22 करोड़ के राज्यांश के अतिरिक्त 34 करोड़ अतिरिक्त दिये
2022 तक राज्य के उच्च शिक्षा में नामांकन का लक्ष्य 32% तय
राज्य में उच्च शिक्षा में वर्तमान में राज्य में सकल नामांकन का अनुपात 18 फीसदी है. राष्ट्रीय औसत 25.8 फीसदी है.
छात्राओं का सकल नामांकन अनुपात 17.6 फीसदी, राष्ट्रीय औसत 25.4 फीसदी है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2022 तक 32 फीसदी करने का लक्ष्य है. सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है.
जमीन का पेच पहले ही सुलझा, केंद्र ने 15.60 करोड़ की पहली स्वीकृति की जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज को महिला विवि के रूप में अपग्रेड करने में आ रही जमीन की समस्या पहले ही हल हो चुकी है.
केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से रूसा के जरिये 15.6 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है.
55 करोड़ रुपये में 33 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिये जाने हैं. उच्च शिक्षा विभाग आगामी 15 जनवरी 2019 को महिला विवि का शिलान्यास कराना चाहता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऑनलाइन शिलान्यास कर सकते हैं.
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