जमशेदपुर : टाटा स्टील प्रबंधन 10889.32 एकड़ के स्थान पर लीज पर मिली जमीन में से 12700 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल टाउन बनाना चाहती है. टाटा स्टील प्रबंधन ने यह इच्छा 20 जुलाई को जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन के गठन को लेकर रांची में नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी बैठक में व्यक्त की है.
बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर 16 को सिविल अपील संख्या 467/2008 में स्थगन आदेश हटाने के बाद विभाग स्तर से की गयी कार्रवाई से सभी को अवगत कराया गया था. उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा 28 जनवरी 2017 को 10889.32 एकड़ पर इंडस्ट्रियल टाउन तथा 4496.46 एकड़ पर नगर निगम बनाने के भेजे गये प्रस्ताव तथा प्रस्ताव पर टाटा स्टील के बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के किये गये अनुरोध पर चर्चा की गयी तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से टाटा स्टील को लीज पर दी गयी जमीन में से चिह्नित 10889.32 एकड़ पर इंडस्ट्रियल टाउन अौर 4498.46 एकड़ पर नगर निगम के गठन के प्रस्ताव पर समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया. इस पर टाटा स्टील के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2005 में राज्य सरकार द्वारा लीज में प्राप्त जमीन में से टाटा स्टील प्रबंधन 12700 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल टाउन का गठन करना चाहती है.
टाटा स्टील प्रबंधन को प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउन एवं नगर निकाय के गठन के लिए पुन: जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की समीक्षा कर विभाग को स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है.
केबुल कंपनी के अधिकार वाली 2571 एकड़ जमीन वापस करने को तैयार : टाटा स्टील के पदाधिकारियों ने बैठक में बताया कि 2571 एकड़ जमीन जो केबुल कंपनी के अधिकार में है, उसे राज्य सरकार के आदेश से वापस करने को तैयार हैं. केबुल कंपनी के अधीनस्थ जमीन सरकार को वारपस करने अथवा प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउन के अधीनस्थल क्षेत्र में शामिल करने पर विचार करने का निर्णय लिया गया.
