जमशेदपुर: राज्य सरकार को राजस्व मद में मिलने वाली राशि में करीब 27 अरब रुपये के नुकसान का मामला सामने आया है. राज्य के प्रधान लेखाकार द्वारा कराये गये ऑडिट में उक्त बातें सामने आयी है. ऑडिट रिपोर्ट 17 मई को जिले के सब रजिस्ट्रार को भेज कर कई मामलों में जवाब तलब किया गया है.
जमीन की रजिस्ट्री और खरीद-बिक्री में, भूषण पावर एंड स्टील कंपनी को जमीन मुहैया कराने और टाटा को जमीन लीज पर देने के मामले में राजस्व नुकसान की बात कही गयी है.ये मामले वर्ष 2010-2011 से लेकर 2012-2013 तक का है. इस मामले में महालेखाकार ने सब रजिस्ट्रार को सवालों की सूची भेजी है. हालांकि, इस बारे में रजिस्ट्रार कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं. सब रजिस्ट्रार के आधिकारिक बयान के बाद आगे की कार्रवाई महालेखाकार द्वारा की जायेगी. मामला बाद में सीएजी के पास भी भेजा जा सकता है.
सरकारी जमीन की बिक्री में अनियमितता:एजी की रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है कि सरकारी जमीन की बिक्री में अनियमितता है.सैंपल के तौर पर अलग-अलग दस स्थानों की जांच की गयी, जिसमें पांच जमीन में सिर्फ 52 लाख रुपये की सरकारी जमीन की बिक्री कर देने का मामला सामने आया, जबकि दूसरे पांच जमीन में करीब 12 लाख रुपये की जमीन की बंदरबांट होने की बात सामने आयी है. इस तरह के 3000 मामले हैं.
