मार्केट निर्माण को लेकर विवाद, समाधान के लिए बैठक आज

बरही. करियातपुर बाजार में हजारीबाग जिला परिषद की भूमि पर जिला परिषद की योजना से मार्केट निर्माण के कार्य में विवाद हो गया. जिला परिषद के उपाध्यक्ष किशुन यादव ठेकेदार के पक्ष में सोमवार को मार्केट के प्रस्तावित जमीन पर जेसीबी मशीन लगाकर बुनियाद के लिए खुदाई का काम शुरू किया गया. इसी बीच करियातपुर दलित मुहल्ले के लोग पहुंच गये और विरोध करने लगे. जिला परिषद उपाध्यक्ष किशुन यादव के काफी समझाने-बुझाने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने तो काम को रोक दिया गया. हालांकि आखिर में दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हुए कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले आपस में बैठकर इस विवाद को सुलझाया जायेगा. बैठक के लिए 20 मई की सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि भी रहेंगे.

क्या कहना है ग्रामीणों का

आपत्ति करने वाले ग्रामीणों ने कहा कि मार्केट निर्माण की योजना से उन्हें कोई एतराज नहीं है. वे बस इतना चाहते हैं कि निर्माण से पहले जिला परिषद की भूमि की मापी कर रकबा निकाला जाये और उसे चिन्हित किया जाये. ग्रामीणों को इसी भूमि से होकर आना-जाना होता है, इसलिए उनका रास्ता सुनिश्चित किया जाये. इस भूमि के कुछ भाग पर प्रत्येक वर्ष आंबेडकर जयंती मनायी जाती है, अतः जमीन का कुछ हिस्सा आंबेडकर स्मृति स्थल के लिए निर्धारित किया जाये. इसके बाद ही मार्केट का निर्माण हो.

10×12 फीट की 67 दुकानें बनेंगी

जिला परिषद उपाध्यक्ष किशुन यादव ने बताया कि जिला परिषद की इस योजना के तहत करियातपुर बाजार में 10×12 फीट की 67 दुकानों का मार्केट निर्माण होगा. दुकान के साथ छह फीट का बरामदा भी होगा. मार्केट बिल्डिंग दो तल्ला होगी. इसके लिए 15वें वित्त आयोग से दो करोड़ 40 लाख की राशि विमुक्त की गयी है. टेंडर हो गया और कार्यादेश भी प्राप्त है. पूरा होने के बाद दुकान स्थानीय लोगों को ही आवंटित किये जायेंगे. यह जन उपयोगी योजना में बाधा पहुंचाना ठीक नहीं.

योजना की जानकारी मुझे नहीं : मुखिया

करियातपुर पंचायत के मुखिया मनोज कुमार ने बताया कि मार्केट निर्माण योजना की जानकारी उन्हें नहीं दी गयी. मुखिया होने के नाते जानकारी दी जानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग सही है और ग्रामीणों को दबाकर काम नहीं हो सकता. मार्केट बिल्डिंग का निर्माण जीटी रोड की तरफ की भूमि पर हो, ताकि दुकानदारों को व्यावसायिक लाभ मिले. जिला परिषद की यहां लगभग पांच एकड़ जमीन है.