10625 होल्डिंगधारियों ने नहीं जमा किया सर्वे फॉर्म

हजारीबाग : नगर निगम क्षेत्र में 10625 लोगों ने होल्डिंग सर्वे फॉर्म अब तक जमा नहीं किया है. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 32 वार्डों में कुल 25794 होल्डिंगधारी थे. यह संख्या बढ़ कर वर्तमान में 29226 हो गयी है. इनमें नगर निगम के जनसुविधा केंद्र द्वारा मकान का स्वयं सर्वेक्षण के लिए 27399 होल्डिंगधारियों को फॉर्म दिया गया. इनमें से 18601 होल्डिंगधारियों ने अपने मकान का सर्वें फॉर्म जमा किया. जन सुविधा केंद्र की ओर से इनमें से 3442 नये मकान का होल्डिंग टैक्स निर्धारण किया गया है.

फॉर्म नहीं जमा करनेवालों को नोटिस: टैक्स वृद्धि होने के बाद जिस होल्डिंगधारी ने मकान का सर्वे फॉर्म जमा नहीं किया गया है, उन्हें आवासीय मकान पर दो हजार और व्यावसायिक मकान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना के साथ टैक्स देना होगा. टैक्स लेने की प्रक्रिया एक अप्रैल 2017 से शुरू हुई है.

इसके अलावा टैक्स का एक प्रतिशत अतिरिक्त दंड लगेगा. इसके बाद भी यदि होल्डिंगधारियों ने सर्वे फॉर्म जमा नहीं किया है, वैसे होल्डिंगधारियों को चिह्नित कर नोटिस जारी की जायेगी.

टैक्स वसूली के संसाधन: होल्डिंग टैक्स वसूली के लिये हजारीबाग जुलू पार्क स्थित ऋतिका कंपनी द्वारा जन सुविधा केंद्र संचालित है. यहां होल्डिंग धारी अपना टैक्स जमा करा सकते हैं. इसके अलावा कंपनी के तसीलदार घर-घर जाकर टैक्स वसूली कर रहे हैं. राशि लेने के बाद थर्मो प्रिंटर के माध्यम से होल्डिंग धारी को रसीद दी जा रही है. जन सुविधा केंद्र में कैशलेस की व्यवस्था नहीं की गयी है.

वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी: शहर में आठ डिसमिल से ऊपरवाली जमीन पर बने मकान में वाटर हार्वेस्टिंग बनाना जरूरी है. चाहे प्लॉट के कुछ भाग में क्यों न मकान बना हो. वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बनानवाले होल्डिंग धारियों पर टैक्स का 50 प्रतिशत राशि अतिरिक्त ली जायेगी.

टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट: 30 जून 2017 के पहले वित्तीय वर्ष 2017-18 का होल्डिंग टैक्स पूरा जमा करनेवाले व्यक्ति को पांच प्रतिशत की छूट दी जायेगी.

टैक्स का लक्ष्य 6.5 करोड़

होल्डिंग टैक्स में वृद्धि होने के बाद जन सुविधा केंद्र, जुलू पार्क द्वारा प्रतिवर्ष 6.50 करोड़ रुपया टैक्स वसूली का लक्ष्य है. पहले यह टैक्स वसूली का लक्ष्य प्रतिवर्ष करीब दो करोड़ रुपया था. टैक्स वृद्धि के बाद वसूली का लक्ष्य तीन गुणा अधिक हो गया. जन सुविधा केंद्र ने 12 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017 तक 4.25 करोड़ रुपये की ही वसूली की है. निगम सूत्रों के अनुसार टैक्स वसूली पर जोर दी जायेगी.