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खर्च होंगे 300 करोड़ रुपये

हजारीबाग : हजारीबाग नगर निगम में शहरी पेयजल आपूर्ति योजना शीघ्र ही धरातल पर नजर आयेगी. योजना पर 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. शहरी क्षेत्र के सभी घरों में पेयजल उपलब्ध करायी जायेगी. उक्त बातें नगर विकास मंत्री सीसी सिंह ने शनिवार को परिसदन भवन में […]

हजारीबाग : हजारीबाग नगर निगम में शहरी पेयजल आपूर्ति योजना शीघ्र ही धरातल पर नजर आयेगी. योजना पर 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
शहरी क्षेत्र के सभी घरों में पेयजल उपलब्ध करायी जायेगी. उक्त बातें नगर विकास मंत्री सीसी सिंह ने शनिवार को परिसदन भवन में कहीं. उन्होंने कहा: हजारीबाग के लिए सीवरेज ड्रेनेज का काम शीघ्र शुरु होगा. इसके अलावा सॉलिट वेस्ट मैनेजमेंट सहित कई बड़ी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जायेगा. सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड में बहुत ऐसे शहर हैं, जो नगर पंचायत की अर्हता पूरी करता है. 2011 की जनगणना के अनुसार उन्हें शहर की श्रेणी में रखा गया है. सरकार ने ऐसे 50 शहरों को चिह्नित किया है. कथहरा, कुजू, भुरकुंडा व पतरातू सहित कई क्षेत्र नगर पंचायत बनेंगे. वहां नगर पंचायत के तहत चुनाव होगा.
1200 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी: हजारीबाग नगर पालिका से नगर परिषद बना. उसके बाद नगर निगम बना. इसके बावजूद पद सृजन व संसाधन में कोई वृद्धि नहीं हुई. मंत्री ने कहा कि झारखंड के विभिन्न नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत में 1200 कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी. सरकार ने वित्त विभाग से 1457 कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की थी. वित्त विभाग ने 1200 कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की है. उन्होंने कहा कि नगर निगम में टाउन प्लानर नहीं है, जिससे नक्शा पास करने आदि में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नियुक्ति के बाद हजारीबाग को टाउन प्लानर भी मिल जायेगा.
बोर्ड के अधिकार में कोई कटौती नहीं: मंत्री ने कहा कि नगर निगम स्वायत्त संस्था है. इसमें बोर्ड महत्वूपूर्ण होता है. कैबिनेट के निर्णय से संस्था के अधिकार में कोई कटौती नहीं हुई है. सिर्फ काम का बंटवारा हुआ है. उन्होंने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया में राजनीति हावी नहीं हो, इसलिए कार्यपालक पदाधिकारी को एक करोड़ तक निकालने का अधिकार दिया गया है.
एक हजार करोड़ रुपये की योजना लंबित: हजारीबाग शहर में अंतर्राज्यीय बस अड्डा समेत कई बड़ी योजनाओं के लंबित होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि झारखंड में करीब 1000 करोड रुपये की योजनाएं लंबित हैं. इनमें कई भूमि संबंधी मामले को लेकर लटका हुआ है. विभाग इन सभी योजनाओं को सरकार जल्द ही निर्णय लेगी. मौके पर अध्यक्ष अंजलि कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार, सहायक अभियंता सुदर्शन प्रसाद सिंह, पार्षद दीपरंजन, विजय, राजेश समेत अन्य मौजूद थे.

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