निजी क्षेत्रों में कितने लोगों को मिला रोजगार हेमंत सरकार लगायेगी पता, मुख्यमंत्री ने साधा केंद्र पर निशाना

Updated at : 19 Jan 2023 7:08 AM (IST)
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निजी क्षेत्रों में कितने लोगों को मिला रोजगार हेमंत सरकार लगायेगी पता, मुख्यमंत्री ने साधा केंद्र पर निशाना

हेमंत सोरेन ने कहा कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों या फैक्ट्री में कितने स्थानीय लोग हैं, इसका रिकॉर्ड बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पारसनाथ मरांग बुरू था, है और रहेगा. पारसनाथ मामले में विपक्षी जहर घोलने का काम कर रहे हैं

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. विभिन्न उद्योगों व कारखानों में 75 फीसदी नौकरी स्थानीय लोगों को मिलनी है. सरकार सर्वे के माध्यम से यह पता लगायेगी कि यह मिल रहा है या नहीं. इसकी प्रक्रिया शुरू की गयी है कि नहीं.

उन्होंने कहा कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों या फैक्ट्री में कितने स्थानीय लोग हैं, इसका रिकॉर्ड बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पारसनाथ मरांग बुरू था, है और रहेगा. पारसनाथ मामले में विपक्षी जहर घोलने का काम कर रहे हैं. उनके षडयंत्र से सावधान रहने की जरूरत है. उक्त बातें उन्होंने बुधवार को झंडा मैदान में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा के दौरान कही. पचास मिनट के लंबे भाषण में श्री सोरेन ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.

मुख्यमंंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस गुरु ने गुजरात को अग्रणी राज्य बनाया, उनका चेला झारखंड को पिछड़ा राज्य बना दिया. महंगाई आसमान छू रही है. जात-धर्म के नाम पर पूरे देश में उथल-पुथल कर दिया गया है.

केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में रेलवे-बैंक समेत अन्य सरकारी संस्थानों में नौकरियां खत्म हो रही हैं. देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गयी है. उन्होंने कहा कि हमने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता, सरना धर्म कोड व ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण संबंधित विधेयक पारित किया. इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है.

केंद्र सरकार अब इसे नौंवी अनुसूची में शामिल करे. कहा कि कोर्ट कचहरी करके नियोजन नीति को खत्म करने का काम यहां के लोगों ने नहीं, बल्कि भाजपा के सदस्यों ने किया है. नियोजन नीति झारखंड की और पेट दर्द यूपी-बिहार के लोगों को होता है. मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर केंद्र सरकार षडयंत्र रच रही है. गैर भाजपा शासित प्रदेशों में विपक्षी नेताओं पर झूठा मुकदमा कर परेशान किया जा रहा है.

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