सामाजिक जागृति के लिए राजधनवार में लगा मेला
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Jan 2017 6:21 AM
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कार्यक्रम में उपस्थित लोग व मेला के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत करते कलाकार. राजधनवार : सावित्री बाई फूले की जयंती पर मंगलवार को धनवार सर्कस मैदान में दलित-शोषित समता मूलक समाज संघ की ओर से प्रखंड स्तरीय जागृति मेला सह सम्मेलन का आयोजन किया गया. संघ के जिलाध्यक्ष कमल दास, पासी समाज के जिलाध्यक्ष सुकर पासी, […]
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कार्यक्रम में उपस्थित लोग व मेला के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत करते कलाकार.
राजधनवार : सावित्री बाई फूले की जयंती पर मंगलवार को धनवार सर्कस मैदान में दलित-शोषित समता मूलक समाज संघ की ओर से प्रखंड स्तरीय जागृति मेला सह सम्मेलन का आयोजन किया गया. संघ के जिलाध्यक्ष कमल दास, पासी समाज के जिलाध्यक्ष सुकर पासी, पासवान समाज के जिलाध्यक्ष विक्रमा मांझी, रविदास समाज के जिलाध्यक्ष गुलाब दास व बोधी धोबी ने सावित्री बाई फूले की तसवीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की. कमल दास ने कहा कि शिक्षा, संगठन व अधिकार के लिए समाज में जागृति लाना ही कार्यक्रम का उद्देश्य है. इस दौरान सावित्री बाई के संघर्ष तथा छत्रपति साहू जी महाराज के
जीवन व दलितों के उत्थान के प्रति किये गये कार्य से संबंधित नाटक भी प्रस्तुत किया गया. सुकर पासी व विक्रमा मांझी ने कहा कि यह मेला दलित समाज की जागृति में मील का पत्थर साबित होगा. अध्यक्षता कर रहे संघ के संरक्षक विजय कुमार विद्रोही ने कहा कि अधिकार को लेकर समाज के लोगों को एक मंच पर आना होगा. कार्यक्रम का संचालन दिनेश दास ने किया. इस दौरान दस सूत्री प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री को सौंपने का भी निर्णय लिया गया.
कार्यक्रम में इन लोगों ने लिया हिस्सा: कार्यक्रम में रूपलाल दास, रणधीर चौधरी, सुरेश दास, तेजलाल दास, मोहन दास, मुखिया शंकर पासवान, दिनेश्वर दास, एतवारी दास, दीपक तुरी, सविता विद्रोही, अनिता दास, लीलावती देवी, अशोक दास, भीखलाल दास, लालजीत दास आदि ने भाग लिया.
जागृति मेला में दस सूत्री प्रस्ताव पारित : राजधनवार में आहूत जागृति मेला सह सम्मेलन में दस सूत्री प्रस्ताव पारित किये गये. इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के पास भेजने का निर्णय हुआ. इसमें अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए हर प्रखंड में स्नातक तथा बालिकाओं के लिए प्लस टू आवासीय विद्यालय खोलने, अनुसूचित जाति उत्पीड़न निवारण सेल का गठन करने, एससी-एसटी एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने, राशन कार्ड, सरकारी आवास तथा पट्टा की जमीन पर कब्जा दिलाने, कर्मचारी व स्थानीय प्रतिनिधियों की पहचान पर जातीय व आवासीय प्रमाण पत्र देने, चमड़ा छिलने वालों को चिह्नित कर उसे मुक्त कराने तथा उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने की मांग शामिल है.
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